• मीना घाेरसाइने
  काठमाडौं ।

कोभिड १९ का कारण नेपाल लगायत विश्व समुदाय आक्रान्त छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमेका मजदूर वर्ग अझै पनि भोकै छन् ।लकडाउनका समयमा काठमाडौँमा काम गरिरहेका हजारौं मजदूर हप्तौं हिँडेर आफ्नो गाउँ फर्किए । कोठाभाडा तिर्न नसकेकै कारण गरीब वर्ग सडकमा आइपुगे ।

लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेर खान नपाउँदा कतिपय नागरिकले ज्यान समेत गुमाउनु पर्याे । ऋण गरेर देशभित्रै रोजगारी गरिरहेका युवा झनै ऋणको चपेटामा डुबेका छन् । देशमा अवसर नपाएरै कोभिडको डर हुँदा हुँदै पनि दिनानुदिन युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । उखु किसानले अझै पनि आफ्नो भुक्तानी रकम पूर्णरुपमा पाउन सकेका छैनन् ।

विकास निर्माणका काम अझै अलपत्र अवस्थामै छन् । कोभिडका कारण बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । महिला, गरीब, दलित र सिमान्तकृत वर्ग अझै पनि खुलेर आउन सकेका छैनन् भने अझै पनि राज्यले उनीहरुको अधिकार पूर्णरुपमा प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन ।

कृषि कर्ममै भुलेर त्यसलाई नै प्रमुख पेशा बनाइरहेका कृषकहरुले अझै पनि उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । साथै जंगली जनावरको अतिक्रमणबाट खेतबारी नै बाँझो राखेर अन्य क्षेत्रमा बसाइँ सर्न बाध्य छन्, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरु ।

यी र यस्तै यावत समस्याहरु समाजमा भइरहँदा नेपाली राजनीतिज्ञहरु भने सत्ताकै लागि पार्टी–पार्टीबीच झगडा गरेर हिँडिरहेका छन् । राजनीतिक उतार चढावबाट निराश भइरहेका नेपाली जनता आज नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोजना गरेको आम–हड्तालबाट पीडित भएका छन् । आखिर हड्ताल नै किन ?

यदि उनीहरु सच्चा राजनीतिज्ञ नै थिए भने लकडाउनका समयमा हप्तौं लगाएर पैदलै आफ्नो गाउँमा फर्किएका मानिसहरुलाई किन सहयोग गर्न सकेनन् ?

विगतमा पनि आम–हड्ताल भने नभएका होइनन् । विगतका समयमा पनि जनताले यी–यस्तै समस्या झेल्दै आएकै हुन् । विगतका बन्द, हड्ताल पनि जनताको लागि नभइ निश्चित समूहको स्वार्थकै लागि भएका हुन् ।

के हड्ताल जनताकै लागि हो ?
बुधबार पेरिसडाँडामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत रहेकै बेला असंवैधानिक ढंगले, गैरकानूनी ढंगले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नजिरहरुलाई पूरै उपेक्षा गरेर संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हामीले आमहड्ताल कार्यक्रम बाध्यात्मक रुपमा आव्हान गरेका हाैं ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यदि उनीहरु सच्चा राजनीतिज्ञ नै थिए भने लकडाउनका समयमा हप्तौं लगाएर पैदलै आफ्नो गाउँमा फर्किएका मानिसहरुलाई किन सहयोग गर्न सकेनन् ? किन त्यतिबेला सडकमै बस्न बाध्य मानिसहरुका निम्ति काम गर्न सकेनन् ? के साँच्चै उनीहरु जनताकै लागि यतिका संघर्ष गरिरहेका हुन त ? हुन भने किन उनीहरुले जनताको मुद्धा उठाउन सकेनन् ? कोभिडका समयमा जनताको दुःखमा साथ दिन नसक्नेहरुमा हामी राजनीतिक स्वार्थभन्दा बाँकी के देख्न सक्छौँ ?

अब हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ । आम–हड्ताल नागरिकका लागि होइन । यदि हो भने उनीहरुले हाम्रो विषय उठाउन सकेका छन् त ? के नागरिकका लागि कुनै विशेष योजना छ त उनीहरुसँग ?

यी यावत कुरालाई मनन गर्दै देशव्यापी रुपमा हुने आम–हड्तालको खुलेरै विरोध गर्नु जरुरी छ । बन्द जो कसैले गरोस् , नागरिकले खुलेरै विरोध गर्नु पर्छ । गरिखाने समूहलाई अघि सारेर नेताहरुका स्वार्थ पूरा गर्ने बन्द हड्तालको सधैंका लागि बन्द गरौं ।