म्यानमारको सैनिक ‘कू’: विगत र भविष्य

म्यानमारको सैनिक ‘कू’: विगत र भविष्य


काठमाडौं ।

म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको वागडोल सम्हाल्न नदिई सोमबार एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ । त्यहाँका निर्वाचित नेताहरू आङ सान सुकी, राष्ट्रपतिलगायतका दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको छ । सेनाको यो कदम केका लागि ? के निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालनमा नागरिक सन्तुष्ट थिएनन् कि यो सैनिक शासकहरूको महत्वाकांक्षाका कारण निम्तिएको परिणाम हो रु विश्व समुदायले यसलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिरहेको छ ।

पूर्व कार्यक्रमअनुसार नवनिर्वाचित संसदको नयाँ अधिवेशन फेब्रुअरी १ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो । नोभेम्बरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले दुई तिहाई सीटमा विजय हाँसिल गरेको भएपनि सेनाको दवदवा रहेको म्यानमारमा सेनाको समर्थन रहेका पार्टीको खराब नतिजा आएपछि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रचार गरिएको छ । सेनाको समर्थन रहेका दलहरूले मतदाता नामावलीमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गरेका छन् यद्यपि निर्वाचन आयोगले ती दाबीहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई सदर गरिसकेको छ । आयोगको यो निर्णयप्रति पनि सैनिक नेतृत्व खुशी थिएन । सेना निकट रहेको म्यावाडी टेलिभिजनले सेनाको पछिल्लो कदम सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नुको सट्टा निर्वाचनमा अनियमिततालाई प्रोत्साहनका कारण चालिएको बताएको छ ।

घोषणा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी भएकोले सेनाले लिएको कदम कानूनी रूपमा सही रहेको प्रचार उक्त सैनिक निकट टेलिभिजनले गरेको छ । यद्यपि सू्कीको पार्टीका प्रवक्ता र अन्य धेरैले भने यसलाई सेनाले गरेको सफल कू नै बताएका छन् ।

म्यानमारका कतिपय राजनीतिक विशेषज्ञहरूले कदम सेनाले यथास्थितिलाई नै खलबल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएका छन् । उनीहरूले सेनाको पछिल्लो घोषणाले केही समयदेखि म्यानमारमा प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा मिलेको सफलतालाई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीले प्रजातन्त्रलाई हृदयङ्गम नगरेको एक तीतो यथार्थका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कतिपयले यस निर्णयलाई सन् २०११ देखि सशस्त्र बलका कमान्डर रहेका र सोमबार सैनिक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका वरिष्ठ जनरल मीन आंग ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सक्रिय रहने महत्वाकांक्षाका कारण आएको कदम बताएका छन् ।

“म्यानमार वरिपरि आन्तरिक सैन्य राजनीति छ, जुन धेरै अपारदर्शी छ र म्यानमारको सेनाले पनि यसलाई कायम गर्न चाहन्छ ।” म्यानमारको नागरिक र सैनिक सम्बन्धका एक अनुसन्धानकर्ता किम जोलिफले भने । “यसले ती गतिशीलता प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन सक्छ र यो आन्तरिक ‘कू’ हो जसले ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सेनामा शक्ति कायम गरिराख्न बल दिनेछ ।”

‘कू’ पछिको म्यानमार

पछिल्लो सैनिक घोषणासँगै म्यानमारमा टेलिभिजन सङ्केतहरू मुलुकभर काटिएका छन् । राजधानी न्यापितमा फोन र इन्टरनेटको पहुँच अवरूद्ध बनेको छ भने उडानहरू अवरूद्ध छन् । देशका अन्य भागहरूमा फोन सेवा अवरूद्ध भएका टिप्पणीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय सञ्चारमाध्यमले गरेको भए पनि राजधानीबाहिरका अझै धेरै क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूले इन्टरनेट र फोन प्रयोग गर्न सकेका स्थानीयहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । म्यानमारको राजधानी रहेको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा सडक खण्डहरूमा काँडेतार लगाई सैनिक जाँचलाई कडा पारिएको छ । सैन्य इकाइहरूलाई सिटी भवनजस्ता सरकारी भवनहरूमा तैनाद गरिएको छ ।

त्यहाँका बासिन्दाहरूले थप राजनीतिक सङ्कट आएर बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने भयका कारण खाद्यान्न तथा एटीएम पसलहरूमा भीड देखिन थालेको छ । केही पसल र घरहरूमा निर्वाचनका समय टाँसिएका सुकीको पार्टी ‘नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी’को झण्डा, चुनाव चिन्हलगायतका सङ्केतहरू हटाएका छन् । मुर्दा शान्ति कायम रहेको शहरका टोल र सहरहरूमा मानिसहरूले अत्यावश्यकबाहेक ओहोरदोहोर गर्न डराएका छन् । यद्यपि सामान्यतया शहरको सडक र पर्खालहरूमा निर्वाचनका समय पोतिएका भित्ताहरूलाई सफा गरेपछि र मानिसहरूको कम आवागमनले सहर सफा र स्वच्छ देखिएको छ ।

नब्बेको दशकतिर वर्षौं नजरबन्दमा दिन बिताएकी नेतृ सुकीलाई म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयासका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । तर उनले रोहिंग्या मुसलमानहरू विरुद्धको सैनिक कारवाहीमा देखाएको अनभिज्ञताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको ख्यातिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसले सैनिक शासकहरूलाई म्यानमारमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सहज बनेको देखिन्छ । रोहिंग्याविरूद्धको सैनिक अभियानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य मुलुकले जातीय नरसंहारको सज्ञा दिएका छन् ।

पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बिल रिचर्डसनले त्यो सुरक्षाको आधारमा सुकीको नेतृत्व गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

रिचर्डसनद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म्यानमारको वास्तविक नेताको रूपमा सुकीले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बढाउन असफल भएकोले उनीले पछि हट्नुपर्दछ र म्यानमारका अन्य प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगका साथ अघि सार्नुुपर्छ ।”

आगामी दिन

विश्वका प्राय मुलुकका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले म्यानमारमा भएको सत्ता कब्जाको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । यसले म्यानमारले गरेका सीमित प्रजातान्त्रिक सुधारहरूलाई जोगाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“यो म्यानमारलाई प्रजातन्त्रिक मुलुकको रूपमा उभ्याउने प्रयासहरुमा निकै गम्भीर चोट पुगेको छ,” म्यानमारको ‘ह्युमन राइट वाच’का कानूनी सल्लाहकार लिन्डा लखधीरले भनिन्, “विश्व नजरमा म्यानमारको विश्वसनीयतामा पछिल्लो सैनिक कदमले ठूलो आघात पुगेको छ ।”

मानव अधिकार अनुगमन समूहहरूले मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, र कार्यकर्ताहरूमाथि थप कारवाही हुने डर छ । सेनाको वर्तमान सत्ता कब्जापूर्व हालसालै म्यानमारमा प्रजातन्त्रविरोधि सैन्य गतिविधिको आलोचना गरेकोमा आलोचकहरूले प्रायः कानुनी कारवाहीको सामना गर्नु परेको थियो ।

यो सैनिक सत्ताकब्जाको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि परीक्षा हुनेछ । दशकौंको अवधिमा गरिएका सुधारका प्रयासले म्यानमारलाई हेर्ने पृथक दृष्टिकोण बनेको भए पनि सेनाको पछिल्लो घोषणा र राजनीतिक उथलपुथलले यसमाथि गम्भीर असर पारेको छ । त्यसो त कडा सैन्य शासनको अधीनमा लामो समयसम्म रहेको म्यानमारले ९० को दशकपछि उत्साहका साथ प्रजातन्त्रलाई अँगालेको थियो ।

सेनाका कार्यहरूको भत्र्सना गर्दै जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । यसलाई अन्य मुलुकहरूको पनि साथ रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन र रूसले म्यानमारको पछिल्लो गतिविधिलाई गम्भीरताका साथ हेरेको बताएका छन् भने यूरोपेली यूनियन, भारत लगायतका मुलुकले कदमप्रति विरोध जनाएका छन् ।

“म्यानमारका सैन्य नेताहरूले तत्काल म्यानमारका प्रजातान्त्रिक नेताहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ र सैनिक नेतृत्व सरकारबाट हटाइनुु पर्छ,” अमेरिकी सिनेटमा विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष प्रस्तावित डेमोक्र्याटिक नेता सेन बोब मेनन्डेजले भने । उनले थपे, “होइन भने संयुक्त राज्य र अन्य देशहरूले म्यानमारमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ, साथै सेना र तिनका नेताहरूविरुद्ध अन्य उपायहरू पनि लागू गर्नुपर्दछ ।”

अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रले म्यानमार घटनाबारे दिएका सन्देशले म्यानमारको गलत बाटो सच्याउनका लागि समय दिएको छ । कालान्तरसम्म यही कदमलाई अघि बढाउने सोच म्यानमारका सैनिक अधिकारीले राखेमा यसका कारण विश्व समुदायबाट एक्लिने गम्भीर खतरा रहनेछ । रासस

Logo