काठमाडौं ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको विपक्षमा बहस गर्दै ‘मरिसकेको संस्था नब्युँतिने’ बताएका छन् । विघटनपछि प्रतिनिधिसभा मरिसकेको र यस्तो संस्थाका सदस्यले निवेदन दिएका भरमा नफर्किने दाबी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तले गरेका हुन्।

पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर अप्ठ्यारो पारेको भनिसकेपछि विघटनका लागि अरू कारण खोजिरहनु नपर्ने तर्क गरे। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारबाट रोक्न नहुने जिकिर उनले गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा निहित विशेषाधिकार प्रयोग गरी निर्वाध रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दलिलसमेत पेस गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि अब ‘किन र कसरी ?’ भनेर कारण सोध्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो।

‘बाउ मरिसकेका छन्। तर, फर्केर आउँछन् कि भन्ने आस त हुन्छ। आस गर्न पाइन्छ पनि तर बाउ फर्केर आउँदैनन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भने। संसदीय व्यवस्थामा अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय गौण रहेको तर्क उनले गरे। उनले संविधानको धारा ७६ को व्याख्याले मात्र नपुग्ने भएकाले धारा १०० र ७४ लगायत अन्य व्यवस्थासमेत अन्तरसम्बन्धित रहेकाले एकै ठाउँमा राखेर एकसाथ व्याख्या हुनुपर्ने बताए। धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन र संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रश्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा ७४ मा शासकीय स्वरुपबारे व्यवस्था छ।

पन्तले धारा ८५ र ७६ (७) मा संसद् विघटनको व्यवस्था भएको बताउँदै संसदबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कदम चालेको दाबी गरे।अन्नपूर्णबाट