सरकारले समयमा नै मल उपलब्ध गराउन ३० अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समयमा नै मल उपलब्ध गराउनका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समयमा नै मल नआउने समस्यालाई समाधान गर्न अनुदानको घोषणा गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।