सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामक्स’ खरिद सम्बन्धमा गरिएको प्रविधि खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिले तीन महिनाभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्पूर्ण राजस्व उठाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 

समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणका सुरुवातदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण कागजात र खरिद प्रक्रियामा गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि यथाशीध्र समितिमा पेस गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हाे ।
 
आज बसेको समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भएको सबै प्रक्रिया र निर्णयको सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिमा झिकाएर समितिले सो उपर थप अनुसन्धान र छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि हालसम्मका कागजात एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समितिको यो बैठक निर्देशित गर्दछ ।’

समितिको छलफलमा सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तरको परीक्षण तथा मनिटरिङ अत्यन्तै फितलो भएको बताए । उनले टेलिकमले अगाडि सारेका परियोजनाहरुको बारेमा कागजमा धेरै र वास्तविकतामा काम कम भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमले सही ढंगले नागरिकलाई सेवा दिएको छ कि छैन भनी मनिटरिङ गर्ने कुरा अत्यन्त फितलो देखिएको छ । त्यहाँ जति कर्मचारी छन् उनीहरु अरुअरु काममा लागेको र मनिटरिङमा नलागेको देखिन्छ, त्यसमा ध्यान जाओस् । नागरिकले पैसा तिरेपछि अनुगमनकारी निकायले नागरिकले ठिक सेवा पाए कि पाएनन् त्यसको सर्टिफाई गर्नुपर्छ ।  एनटीसी आफैंले अगाडि सारेका परियोजनाहरुको हालत के छ त्यसको विवरण कागजमा धेरै छ तर, फिल्डमा जाँदा कमजोर देखिएको छ ।’

बैठकमा स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्री र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोगको सम्बन्धमा उक्त कार्यका लागि जिम्मेवारी पाएका निकायले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सरकारी निकायका कर्मचारीले नै आफ्नो संस्थालाई घाटामा राखेर अन्यलाई सहयोग गरेकोप्रति समेत समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । 

समितिले सो सम्बन्धमा पनि जिम्मेवार निकायले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो समस्यामा पारेको भन्दै टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ ।

‘सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुरुप हाम्रो नीतिगत, कानूनी तथा पूर्वाधार पक्षमा आवश्यक सुधार हुन सकेको छैन । जिम्मेवार निकायले विद्यमान कानूनको परिपालना गर्दै समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय उदासिन भएको देखिन्छ । यो सम्बन्धमा नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा असुल उपर गर्न गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण  र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्दछ’, पोखरेलले बैठकको निष्कर्ष सुनाए । 

समितिले उक्त निर्णयको पालना नगरे वा सेवा प्रदायकबाट राजस्व संकलन नभए नियमअनुसार कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन समेत मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशित गरेको छ । 

समितिले नेपालमा उपलब्ध गराइएको दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम मूल्यमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यथोचित पहल गर्न समेत भनेको छ ।