काठमाडौं ।

संसदीय समितिले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी पारित गरेको नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन् ।

समितिले बहुमतबाट पारित गरेको सो प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । मधेश केन्द्रीत दल र कांग्रेस यसको विपक्षमा देखिएका छन् भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसको पक्षमा रहेको छ । दुबै सदनमा सो प्रावधान सच्याउनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान साम्प्रदायिक र विभेदकारी भएको बताइन् । मधेशी समुदायप्रति लक्षित गरी ल्याइएको उक्त प्रावधानले लैङ्गिक र जातिय विभेदलाई निरन्तरता दिएको उनले बताइन् । प्रावधान लागू भएपछि नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौदेखि कायम रहेको सांस्कृतिक, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्ने उनले बताइन् ।

राजनीतिक अधिकार नदिएर मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु र गैरनागरिक बनाएर राख्नु मुलुकलाई संकिर्ण दायरामा फसाएर सरकारले निरङ्कुशता प्रदर्शन गर्न लागेको बताइन् ।

राजपा सांसद शेखर कुमार सिंहले विदेशी बुहारीले के बिगारेका थिए र नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुप¥यो भन्दै प्रश्न गरे । विभिन्न समयमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु विदेशी वुहारीले नै गरेका हुन् ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम नै नलाग्ने पीसीआर किटहरु विभिन्न अस्पतालमा पठाएकोले अहिले परीक्षणको काम ठप्प भएको बताइन् । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा पठाएका किटहरु काम नलागेपछि संकलन भएका स्वावहरु अस्पतालले परीक्षणका लागि टेकुमा पठाएको उनले बताइन् ।

उनले चीनतर्फ विभिन्न ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । राष्ट्रियताको सवालमा कसैले जमिन नलिने र आफ्नो पनि छोड्न नहुने उनले बताइन् । चीन र भारत दुबै नेपालका छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै उनले दुबै देशसँगको सम्बन्ध जोगाउन आवश्यक रहेको बताइन् । दुबै देशलाई नेपालको भूमि एकअर्का विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विश्वास दिलाउने कुटनीतिक प्रयास सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

नेकपा सांसद विमला राई पौडेलले नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुले तीन महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरिरहेकाले उनीहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । नीजि विद्यालयका झण्डै २ लाख शिक्षक कर्मचारीहरु लकडाउनका कारण समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत कुनै सम्बोधन नगरेको बताइन् । नीजि विद्यालयहरुलाई वर्गिकरण गरेर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने लगायत अन्य राहतका कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।