धनुषा । प्रदेश २ अन्तर्गतको मन्त्रालय र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश २ सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभावले कामकाज प्रभावित भइरहेको भन्दै कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालनी गरेको हो।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीय सरकारलाई बोधार्थ दिँदै वैशाख ३ गते नै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई सिधै पत्र लेखेर प्रदेश २ र त्यसभित्रका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि नै भर्ना गर्ने भन्दै सङ्घबाट विज्ञापन नखोल्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयदेखि विभागका लागि पहिलो चरणमा साउनमा आवेदन खोल्ने तयारी गरेको बताइएको छ। खरदारदेखि सहसचिव तहसम्म विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको बताइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कृषि, शिक्षा, इञ्जिनियरिङसहितको प्राविधिक, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानुनलगायत आठवटा सेवा समूहको विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘‘विस्तारै सबै सेवामा विज्ञापन गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हामीले संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग जस्तै निष्पक्ष आयोग बनाउछौँ।’

सङ्घीय संसद्ले बनाएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ समेत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छैन। कानुनमन्त्री यादवले सबै काम ‘फास्टट्र्याक’ मा सकेर कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्ने बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरेर विज्ञापनसमेत आह्वान गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ। विधेयकमा सबै राजनीतिक दलबीच मोटामोटी सहमति भएकाले १० दिनभित्र उक्त विधेयक पारित गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको झाले बताए।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादव र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनेको छ।

ऐन निर्माणपछि समितिले एक अध्यक्ष र कम्तीमा एक महिलासहित दुई सदस्य रहने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि सिफारिस गर्नेछ। पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो।

अब केही दिनमै त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। मल्लिक आयोगले प्रदेश सरकारका लागि कूल पाँच हजार ७६ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। रासस