काठमाडौं ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने कि थप चर्कने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याउने लिखित प्रस्तावमा निर्भर पर्ने भएको छ ।

ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावका विरुद्ध लिखितरुपमै प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । मंसिर ३ मा बसेको सचिवालय बैठकमा १० दिन समय माग गरेपछि पार्टीको सचिवालय बैठक यही मंसिर १३ गते बस्ने भएको छ ।

सचिवालय बैठक बस्नु अघि नै सहमति निर्माण गर्न पार्टीभित्र दोस्रो तहका नेताहरु दौडधूपमा जुटेका छन् । तर अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड पक्ष भने आ–आफ्नो रणनीति बनाउन जुटेका छन् । सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता गर्दा भएका विगतका सहमति भंग भएको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी एकता नै गम्भीर संकटमा परेको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि लगाइएको लिखित आरोप पुष्टि नभए प्रचण्डले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावको जवाफ नदिने अडान लिए पनि अन्तिममा सचिवालय बैठकमा सहभागी भएर ओलीले लिखितरुपमा आफूले पनि प्रस्ताव ल्याउने जानकारी गराएका थिए ।

ओली पक्षले सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिए मात्र सहमति कायम हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यता प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सचिवालय बैठकमा एक मतका साथ पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

सचिवालय बैठक बस्नु अघि नै सहमति निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरु देखिए पनि दुवै पक्षको अडानका कारण सहमति त्यति सहज भने देखिएको छैन ।

पार्टीभित्र देखा परेको समस्या समाधानका लागि प्रचण्डले नेताहरुसँग संवाद अघि बढाएका छन् । प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

त्यसैगरी भावी रणनीति तय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग सघन छलफल अगाडि बढाएका छन् । सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डले ल्याएको लिखित प्रस्तावको एक–एक बुँदामा जवाफ दिने जनाए पनि उनी पक्षका नेताहरुले प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव नै फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन् ।

नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल पार्टीले अब कुन बाटो लिने भन्ने विषय अध्यक्ष ओलीले ल्याउने प्रस्तावमा निर्भर रहेको बताउँछन् । उनले भने– ‘पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न हामीले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आग्रह गर्दै आएका छौं, देश र पार्टीको चाहना र भावना अनुसार अगाडि बढ्न भनेका छौं ।’

गत कात्तिक २५ गते यता ओली–प्रचण्डका बीचमा दुईपक्षीय संवाद टुटेको छ । दुई अध्यक्षका बीचमा सहमति कायम गरेर मात्र राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने भए पनि आन्तरिक कलहका कारण बहुमत सचिवालय सदस्यको साथ लिएर प्रचण्डले लिखितरुपमा राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो एकल प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीको माग अनुसार अबको १० दिनसम्म पार्टीका कुनै पनि गतिविधि नहुने भएको छ ।

सचिवालयको बैठकलगत्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकिएको छ । अब बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ल्याउने लिखित प्रस्तावले नै नेकपाको आगामी बाटो तय गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

पार्टीभित्र चलेको पाँच महिना लामो आन्तरिक विवाद गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले हल गरेको थियो । तर, विभाजनको खतरा टर्यो भनिएको दुई महिना नपुग्दै नेकपामा पुनः विभाजनको संकट देखापरेको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट