नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि नेपालगञ्ज नाकामा आइसिपी (एकीकृत भन्सार जाँच चौकी) निर्माण भइरहेको छ । भारत सरकारले सन् २००५ मा नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकामा आइसिपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो । विराटनगर र वीरगञ्जमा भने आइसिपी निर्माण गरी भारतले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।  

पश्चिम तराईको प्रमुख नाका मानिने नेपालगञ्जमा आइसिपी निर्माणको काम प्राथमिकतामा नपर्दा ढिलो गरी अहिले शुरु भएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा एक महिनादेखि आइसिपी निर्माणको काम चलिरहेको छ । आइसिपी निर्माणका लागि भारतको राजदीप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले एक अर्ब ४७ करोड (भारु)मा ठेक्का पाएको छ । 

भारत सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । भारत सरकारको सहयोगमा आइसिपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले एक दशकअघि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । साविकको जयसपुर गाविसमा २०६७ मा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी संरक्षण गरेर राखेको थियो ।

आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनीयर होमनाथ भुसालले भारत सरकारले सहमति र प्रतिबद्धताअनुसार नेपालगञ्ज नाकामा आइसिपी निर्माण शुरु गरिसकेको बताए । 

“यो आयोजना भारत सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको हो, नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको जग्गामा भौतिक संरचना बन्दैछन्”, भुसालले भने, “सबै काम भारत सरकारले नै गर्ने हो, हामीले त सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो ।”

सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको जग्गा अन्तिम पटक नापजाँच गरी यकीन भएको ८७ बिघामा दुई हजार २०० मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा आइसिपीको एप्रोज रोड निर्माण हुँदैछ  । “अहिले एक किलोमिटर जति एप्रोज रोडमा माटो पटान भइरहेको छ, आइसिपीको अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि शुरु हुँदैछ”, भुसालले भने ।

आइसिपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयातमा ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै राजश्व र भन्सार महसुल नलाग्ने दुई देशबीचको सहमतिअनुसार मालसामान ल्याउने काम पनि भइरहेको उनले बताए । “निर्माण कार्यमा चाहिने जुनसुकै उपकरण सहजरूपमा ल्याउन पाउने, प्रयोग गर्ने र फिर्ता लिएर जान पाउने सहमति भएको छ”, भुसालले भने, “ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने स्थानीयस्तरको निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)मा  हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौँ ।”  

आइसिपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा राहत मिल्ने यहाँका उद्योगी, व्यवसायीको अपेक्षा छ । आइसिपी सञ्चालनमा आउँदा सामान निकासी र पैठारीमा सहजता आउने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण श्रेष्ठले बताए । “दुई वर्षभित्रमा हामी काम सम्पन्न गर्छौँ भनेर भारतीय मन्त्री स्वयंले भन्नुभएको हो, अहिले काम त शुरु भएको छ, तर दुई वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ”, उनले भने, “आइसिपी बनेपछि नेपालगञ्जलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ, पश्चिम क्षेत्रकै उद्योग, व्यवसायी फस्टाउने वातावरण बन्नेछ ।” 

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारी आइसिपी निर्माण भएपछि उद्योगी, व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने बताउँछन् । “व्यापारीहरूले जुन रूपमा दुःख पाइरहेका छन्, आइसिपी बनेपछि अब सबैलाई फाइदा हुन्छ”,’ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका अन्सारीले भने, “आइसिपी निर्माणले नेपालगञ्जको मुहार पनि परिवर्तन हुन्छ ।” सङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अहिले पूरा हुन लागेको उनले बताए ।  

भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टाइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणलगायत कार्यालय रहनेछन् । समयमा आइसिपी निर्माण नहुँदा अहिले नेपालगञ्ज नाका अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । भन्सार पास गराउने ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नु परेको छ । मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिकरूपमा सयौँको सङ्ख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवतजावत गर्छन् ।  

समयमा आइसिपी निर्माण नहुँदा सडकमै भन्सार पास गर्नुपरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । “आइसिपी निर्माण हुन्थ्यो भने हामीलाई गाडी जाँचपास गर्न एकदमै सहज हुन्थ्यो, अहिलेसम्म मालबाहक गाडी बाटोमै रोक्नुपरेको छ, व्यापारीलाई राहत र कर्मचारीलाई सहज हुन्छ”, भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । आइसिपी निर्माणस्थलमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माण गरेको छ । रासस