हामीले हरेक दिन दिनभरका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं। आजका समाचारहरु मध्ये सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यका छाडेर घर फर्किनेहरुको भीड लागेको छ। मंगलबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यका छाडेर घर फर्किनेहरुको भीड लागेको हो। यता हवाइ सेवा बाहेक सबै प्रकारका यातायातका साधन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातलाई विभेद गरिए यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वस्फूर्त अवज्ञा हुने पनि व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। 

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठक सत्तापक्षकै सदस्यको अवरोधपछि स्थगन भएको छ। बैठकको सुरुमा नै नेकपा (एमाले)का सदस्य राजीव पहारीले कोरोना महामारीको भयावह हुँदा सांसद्को पिसिआर परीक्षण नभई बैठक सञ्चालन गर्न नहुने माग गरेपछि बैठक भोलिका लागि तोकिएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक दलहरूले चलखेल हुन सक्ने भन्दै आफ्ना सांसदहरूलाई पोखराका होटलहरूमा थुनेर राखेका छन्।

कोरोनाको नयाँ लहरसँगै नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। उपत्यकासहित देशका ९ जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उपचारका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीकै अभाव देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा हालसम्म ती ९ जिल्लामा निशेधाज्ञा जारी भइसको छ भने, संक्रमणको अवस्था हेरेर जिल्लाको संख्या बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै निजी प्रयोगशालाहरूलाई पिसिआर परीक्षण शुल्क जथाभावी नबढाउने निर्देशनसमेत दिएको छ।

मंगलबार नेपाली शेयर बजार ९२ अंकले बढेको छ। निरन्तर घट्दै आएको बजार एकै दिन ९२.४६ अंकले बढेको हो। बजारमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) उच्च अंकले बढ्दा कारोबार भएका सबै समूह बढेका छन्। आज सबैभन्दा बढी माथिल्लो तामाकोसीको शेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ।

लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा हुने क्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रवन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबारको बैठकले गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।