तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफूहरुको हितमा नरहेको भन्दै विरोध गरेका छन्।

केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरुले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए । अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनीहरुले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिंचाईको समस्या हुने दाबी गरेका छन् । कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० वटा स्थानीय तह अन्तर्गतको जग्ग्गा मरुभूमीमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने  स्थानीयको भनाइ छ।  

स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराकारुपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । सबै विष्णु पौडेलका लागि चुनावी नारा हुन् । आफू स्वयम् पनि थिएँ । त्यो बाटो आहिलेसम्म पिच भएको छैन । ९ बर्ष अगाडि सिलान्यास भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको, पिउने पानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा पाइपहरु अलपत्र रहेको, सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ रहेको भन्दै स्थानीयहरु अर्थमन्त्री पौडेलप्रति नै रुष्ट बनेका छन्।  

उनीहरुले मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीको पदसँग साँठगाँठ गरेर बुटबललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेण्डा पनि छोडेको र जनतालाई फेरि एकपटक भुलाउनको लागि चुनावी एजेण्डाको रुपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरे। 

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएकाले बनाउन नदिने बताएको छ । संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। 

संघ सरकारले एकातर्फीरुपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ । पर्यावरण विज्ञहरुले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर जलचरहरु मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयको छ । कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुन सक्ने आँकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ । ३ तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रुपमा उल्लेख गरेको छ।