सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठ २०७८ असार ९ गते अवकाश भएको ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले पदावधि एक वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि त्यसबारे थप कारबाही नभएको आधारमा उनी स्वतः अवकाश भएको ठहर गरेको हो।

फैसलामा असार ७ गते गृहमन्त्रीस्तरको पदावधि थप गर्ने प्रसतावबारे कुनै प्रश्न नउठाएको र सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै नभएको पनि उल्लेख छ। सोही आधारमा उनले असारको ९ गतेबाट अवकाश पाएको देखिएको फैसलामा भनिएको छ।

इजलासले निवेदक श्रेष्ठले अवधि थप गरी पाउँ भन्ने दावी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक हनन् भएको अवस्थाको हो भन्न सकिने स्थिति पनि नभएको ठहर गरेको छ।

यस्तै, यही साउन ८ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नसकिने पनि इजलासले ठहर्याएको छ। 

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम (२) अनुसार श्रेष्ठलाई असार ९ गतेदेखि एक वर्ष पदावधि थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव गृहमन्त्रीबाट असारको ७ गते स्वीकृत भएको थियोे।

उनी २०७४ असार ९ गते सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए। जतिबेला उनको चार वर्ष पदावधि पूरा हुने उल्लेख थियो। तर, श्रेष्ठ पदावधि थप नभएपछि सर्वोच्च पुगेका हुन्।

उनका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू रामेश्वर कोइराला, नारायणप्रसाद पराजुली र मनिषकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल र पुण्यप्रसाद पाठकले बहस गरेका थिए।