भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ। देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को  हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने  काम अलपत्र परेको हो।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५  सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो। सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा  उक्त निर्णयले काम रोकिएको आयोगका जिल्लासदस्य सञ्जय दुवाडीले बताए। सिद्धलेक गाउँपालिकाले ३५ भूमिहीनको तथ्याङ्क तयार गरेर जग्गा नाप्नका लागि अभिलेख तयार पारेको थियो। 

नीलकण्ठ, खनियाबास, रुबीभ्यालीबाहेक अन्यपालिकाहरुमा पनि जग्गा नापेर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको थियो ।

०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय राखेर एक हजार भूमिहीन र १५ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न प्राप्त निवेदनका आधारमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको थियो।