मनाङ बाढीपहिराेकाे एक वर्ष : पीडितलाई अहिले पनि बासकै चिन्ता

मनाङ बाढीपहिराेकाे एक वर्ष : पीडितलाई अहिले पनि बासकै चिन्ता


गत सालकाे ३१ जेठ र असारको पहिलो साता मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीबाट घरबारविहीन भएका मनाङ नासोँ गाउँपालिकाको सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित अझै टेन्ट र टहराेमै बस्न बाध्य छन्। 

हिउँदकाे चिसाे कठ्याङग्रिदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । बाढीका कारण विस्थापित तालगाउँ र सिरानतालका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने आसमा छन् । 

सुरक्षित आवास अभावमा उनीहरूले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको टहरा निर्माण गरि बसेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बताए। उनका अनुसार गत मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको दुई लाख र नासो गाउँपालिकाले दिएको एक लाखले अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन्।  

बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तबरबाट बासकाे व्यवस्था गर्ने याेजना रहेकाे प्रजिअ आचार्यले बताए। तीन तहको सरकारसँग आग्रहपश्चात् यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित हुने अवस्थामा पुगेकाे उनले बताए। मर्स्याङ्दी नदीकाे बाढीले तालगाउँ र सिरानतालकाे बस्ती तहसनहस पारेको थियाे । 

जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा भौँतारिएका स्थानीयलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने भनिए पनि बर्खा सुरु हुँदासम्म पनि टहरामै छ्न्। बर्खा लागिसक्दा पनि सुरक्षित बासकाे अझै ठेगान नभएकाले पुर्खौली थातथलो नै छोड्नुपर्ने हाे की भन्ने चिन्ताले पीडितहरू रातमा निदाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले व्यक्तिगत तवरमा घर बनाउन समेत पाएका छैनन्। जग्गा अभावका कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हाे । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 

तालगाउँका बाढी प्रभावित विष्णु गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाउन पनि लामाे समय कुर्नु परेकाे बताए। 'ढिलै भए पनि वर्षायाममा ओत लाग्ने ठाउँ बनेको छ । सरकार रहेको आभास भएको छ,' उनले भने। नदी किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ।

भौगर्भिक अध्ययनको नतिजापश्चात् यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए। अध्ययनपछि उक्त ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमाथि निश्कर्ष निकालिनेछ। यहाँका आधा जति बासिन्दा तालमै बस्न इच्छुक छन् । 

Logo