अब परीक्षार्थीले लाइसेन्सको लागि ट्रायल दिन आफैं पनि सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न सक्ने भएका छन् । 

सरकारले सातै प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । जसअनुसार लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै प्रदेश सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसहित प्रदेशका यातायात मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको अनुमतिपत्रका लागि ट्रायलमा सात चरणको प्रक्रियामा पास हुनु पर्नेछ । यसले गर्दा सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनको लागि हुने चाप, अपारदर्शिता, बिचौलिया हावी, सेवाग्राहीमा देखिएको सास्ती कम हुने विभागको अपेक्षा छ । नयाँ मापदण्डमा लिखित परीक्षाको लागि एक आर्थिक वर्षमा सोधिने ५ सय प्रश्नको संग्रह सार्वजनिक भइसकेको छ । विभागको मातहतका उपत्यकाका ४ सेवा कार्यालयसहित देशभरका २४ वटा सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ जेठ १ मै निर्देशिका जारी गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । संशोधित कार्यविधिअनुसार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक ९ट्रायल० परीक्षामा १ सय अंकभार मानेर ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने व्यवस्थालाई अब सबै प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले निर्देशिका लागू गरेका भए पनि मधेश प्रदेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधारको अभाव र आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । यसै साता संघीय यातायात मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा बाँकी रहेका प्रदेशले पनि चाँडै लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नयाँ निर्देशिका वर्ग ‘क’ मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ कार, जिप, डेलिभरी भ्यानमा मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागले चालक अनुमतिपत्रको लागि सहभागी हुने ६० देखि ८० प्रतिशत परीक्षार्थी लाभान्वित हुने बताएको छ । हाल लिखित परीक्षामा कुल अंकभारमा ५० अंक ल्याउने पास भएपछि प्रयोगात्मकमा सहभागी हुने पाउने छन् र तोकिएको ट्रायल पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।