काठमाडौँ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतका समेत दुई सय ६ कार्यालयमा उक्त मात्रामा बेरुजु देखिएको हो ।

२ अर्ब ३७ करोड ८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ करोड ३६ लाख ६३ हजार फछ्र्यौट भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये एक करोड ६२ लाख ७५ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ ।

महालेखाले सहकारी मन्त्रालयाले विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको औंल्याएको छ । भोगाधिकारमा दिएका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राजस्व असुल गर्नुपर्ने, हदबन्दी सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउनु पर्ने, पुजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कारोबार मुल्यको आधारमा जग्गा तथा घरको रजिष्ट्रेसन शुल्क असुल गनुपर्ने, १० वर्षसम्म अविच्छिन्न बसोबास गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि यो वर्ष पनि सुधार नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
अन्नपूर्णबाट