कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानून भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए । कानूनबारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उनले तीनै तहको सरकारले कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिनुपर्ने र चेतनामूलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसकिने भएकाले सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याए । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताए । हिन्दु धर्मअनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानको निम्ति बाम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कर्णले कानूनी सजायले मात्रै जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताए । शिक्षामा सुधार भए एक÷दुई पुस्तापछि आफैं अन्त्य हुने उनको दाबी छ ।