भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि दार्चुलाका स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि दार्चुलाका स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी


भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरेसगैँ यो सँग सम्बन्धित कामअघि बढाएको छ । 

जिल्लामा शनिबार मात्रै आयोगको कार्यालय स्थापना भएको छ । योसँगै दार्चुलाका दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिकासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । 

‘भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी’लाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानून अनुसार काम गर्न सम्झौता शुरु गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामदत्त जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थित गर्न आयोगको स्थापना भएको हो । 

यहाँका स्थानीय तहमा ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन एकाइ’ गठन गरेर निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसमाथि कारवाहीको लागि कार्यपालिकाको बैठकमार्फत सिफारिस गरेर पठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीयतहलाई दिइएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा भूमिहीनको तथ्याङ्कन सङ्कलन नगरिएको कारण प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमार्फत सिफारिससहित प्राप्त भएका निवेदन जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले सङ्कलन गरेर त्यसलाई सम्बोधनको लागि केन्द्रमा पठाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको लगत सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक पठाउने काम आयोगको जिल्ला र केन्द्रको भएकाले बाँकी मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको हुँदा आयोगले कामको थालनी स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षसँग सम्झौता गरेर अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।

आफ्नो पालिकाभित्रका भूमिहीन र सरकारी जग्गा उपभोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले सुझाव दिए । “हामीसँगै थुप्रै व्यक्ति सुकुम्वासी छन् । कयौं रोपनी जमीन बाँझो छ । सबैलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आयोगले काम गर्नुपर्छ”, उनले भने । तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न आफूहरु सक्रिय भएर लाग्ने भएकाले कुनै शङ्का नलिइ काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले आग्रह गरेको छ । “हामीलाई सरकारले नियुक्त गरेर पठाएको हो”, आयोगका अध्यक्ष जोशीले भने, “हामी रचनात्मक ढङ्गले जिम्मेवारी पूरा गर्छौ ।”

पहिलोमा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्वासी र तेस्रोमा प्राथमिकतामा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य भएकाले सोही अनुसार काम अघि बढाइने अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ ।

Logo