सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति


नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौंधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सोमबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे । 

राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । 
 
उनले भने, ‘काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । त्यसमा पनि अध्यादेशजस्तो चाँडै नै नयाँ संसद बन्दैछ । नयाँ सांसदहरु चुनिएर आईसकेका छन । पहिलेका सांसदहरु भूतपूर्व भईसकेका छन । यस्तोमा चाँही अध्यादेशमार्फत् शासन गर्छु भनेर सोच्नुनै आफैंमा गलत हो । त्यसमाथि पनि चुनावको बेलामा नारा लगाउने गठबन्धन उसले के को लागि भोट मागेको भन्दा संविधानको रक्षा गर्नका लागि । के को लागि भन्दा प्रतिगमन विरुद्धको लागि भन्नु भएको उहाँहरुले । एमालेलाई हराउँदा प्रतिगमन हराएको भन्ने । हामीले जित्ने भनेको संविधानले जित्ने हो भन्ने गठबन्धन । उहाँहरु संविधानको रक्षा गर्छुु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो । त्यो मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं । राष्ट्रपति कहाँ पुगे, नपुगेको थाहा छैन । मिडियामा आएको छ । यो काम गर्नु नै गलत हो । पहिला जुनसुकै किसिमको होस् । पहिलो कुरा अहिले यतिखेर अध्यादेश नै ल्याउनु हुन्न । यो ल्याउनु आफैंमा गलत काम हो । यो तहको सरकारले अहिले यो ल्याउन मिल्दैन । यो असंवैधानिक हो । र, संविधान विरोधी काम हो यो । यसको एमालेले विरोध गर्छ ।’ 
 
साथै उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको गम्भिर शंका समेत व्यक्त गरे । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरु भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोप समेत लगाए । 

आईतबार (हिजो) बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

Logo