काठमाडौं

कर्मचारीको एकपछि अर्को आन्दोलनले कर्मचारी समायोजन कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनविरुद्ध आन्दोलनसँगै कर्मचारीहरु अदालतको ढोकामा पुग्ने कार्यले निरन्तरता पाएपछि कर्मचारी समायोजन सकसपूर्ण बन्दै गएको हो । समायोजन अध्यादेशका कतिपय विभेदकारी प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै प्रायः सबै समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

यसैबीच कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सामान्य प्रशासन समूहका अधिकृतले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । विकास डंगोलसमेत ३ सय ३० जना कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाझिएको प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुको भनाई छ । ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तमा स्वीकृति बेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने भए निजको लिखित स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट