काठमाडौं

संघीय संरचना अनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा संघीय संसद्का सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि राज्यले अलग्गै बजेटको व्यवस्था गर्नु नहुने विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

सांसदलाई १० करोड सम्म बजेट दिनु पर्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘सांसदलाई १० करोड बजेट ‘ठीक कि बेठिक’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले विगतमा सांसदहरुलाई दिइएको बजेट दुरुपयोग भएको र संघीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारबाटै विकास निर्माणका कार्यहरु हुने हुँदा सांसदहरुलाई छुट्टै बजेट दिनु अनुचित हुने तर्क राखे ।

सुशासनविद डा कृष्णबाबु जोशीले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै प्रभावशाली सांसदहरुले पञ्चायतकाल देखि ०६२ सम्म नै विकासको नाममा सिधै बजेट लैजाने गरेको उल्लेख गरे । गणतन्त्रमा सांसदको भूमिका कानून निर्माण गर्नु, राज्यले लगानी गरेका परियोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्नू र जनतालाई राज्यका सेवाहरु छिटोछरितो उपलब्ध गराउने भूमिका निर्वाह गर्नु हुने भएकोमा विगतमा जस्तो सांसदलाई नै बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो ।

जनताले तिरेको कर जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने बताउँदै उनले राज्यको ढुकुटी कसरी बढाउने, जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने भन्नेतर्फ नै सांसदहरुको भूमिका रहनुपर्ने डा जोशीले उल्लेख गरे ।
रासस