काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । समाज कल्याण परिषदको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले परिषदलाई कडाईका साथ संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिहहेको आरोप लगाए । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काम आइएनजीओहरुले गरिरहेको उनको भनाइ छ । सांसद शिवकुमार मण्डलले गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको अभाव भए कानुन निर्माणका लागि परिषदले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद थममाया थापाले गैरसरकारी संघ संस्थाहरु राजधानी वरिपरि मात्रै केन्द्रित भएको बताए । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शीता र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैरसरकारी संघ संस्था नियमनमा ध्यान दिन उनले परिषदलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तैगरी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले जतिपनि गैर सरकारी संघ संस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषदलई विगतमा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाइन् । उनले दर्ता भएका संस्थाहरुको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न परिषदले नसकेको बताइन् । सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृति अहिले पनि रहेको बताइन् । गैरसरकारी संस्थाहरु नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

परिषदका उपाध्यक्ष डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको बताए । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पेश गर्ने परियोजनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उनको भनाइ छ । परिषदका कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदीले सरकारी अनुदानबाट न्यून मात्रामा मात्रै बजेट आउने गरेपनि स्वआर्जनबाट परिषदले आफ्नो खर्च धानिरहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा परिषद आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको उनको भनाइ छ । परिषदले विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरेको, गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।