काठमाडौं
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको विद्यमान अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई अत्यधिक अधिकार सहित उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि उसले लक्ष्यको एक तिहाइ पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको गठन पश्चात् पहिलोपटक बजेट हस्तान्तरण प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराइसके पनि लक्ष्यको अत्यन्तै कम मात्रै खर्च हुन सकेको हो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा स्थानीय तहले जम्मा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम स्थानीय तहका लागि कुल विनियोजित बजेटको ३१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वित्त हस्तान्तरण शीर्षकबाट स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय निकायका लागि विनियोजन भएको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले विभिन्न किसिमका प्राविधिक एवं कानुनी जटिलताका कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा स्थानीय तहको खर्च कम भएको बताए ।
स्थानीय तहको खर्च सम्बन्धी कतिपय ऐन कानुनहरू निर्माण भइसकेको र कतिपय कानुन निर्माणका क्रममा रहेको बताउँदै उनले अबका दिनमा यस्तो खर्च क्रमशः बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । वित्त आयोगले पूर्णता पाइनसकेको विद्यमान अवस्थामा स्रोतसाधनको बाँडफाँट र खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । जसकारण अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा विवाद कायमै छ भने लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई कानुनी जटिलता पनि देखिएको छ ।
राजधानीबाट
प्रतिक्रिया