नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहे-नरहेको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।  

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी भएको गुम्बामा गएको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा मन्त्रीहरुको भ्रमणलाई कुटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल बनाउन नसकेको बताउँदै उनले सरकारले छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरुलाई बुझ्न नसकेको आरोप लगाए । उनले रकार नेपाली भूमी अरु कसैको विरुद्धमा प्रयोग नगर्ने नीतिमा अडिग भए नभएको पनि जवाफ दिनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘विदेशी कुटनीतिज्ञहरु, मन्त्रीहरु, प्रतिनिधिहरुको भ्रमणलाई न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल बनाउन यो सरकार सक्दैन । चाहँदैन । लाचार छ यो । लाचार छायाँ भयो यो सरकार । निरिह । स्कर्टिङ दिएर एउटा सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बा, गुम्बामा । कहाँ कहाँ ? छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ? संविधानले भनेको तटस्थता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति तय गर्ने हाम्रो क्षमता । कुनैपनि राष्ट्रका कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो ? कसरी इजाजत दिनुभयो ? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो ? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो ? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरुलाई बुझ्नुभएको छ कि छैन ? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन ? कति लाचारी ? एकातिर हामी एक चीन नीतिमा नेपाल छ भन्छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ आउनुपर्छ, नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरुसँग छद्म मुखले एउटा कुरो व्यवहारमा अर्को कुरो होइन । वास्तविक अर्थमा सन्तुलित, एक अर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने यस नीतिमा अडिग छ कि छैन ?’

अध्यक्ष ओलीले नेपाल सरकारले इपिजीको प्रतिवेदन बुझेर जनतालाई प्रतिवेदनको बारेमा बताउनुपर्ने बताए । भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदन नबुझेपनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ओलीले भने, ‘दुई वर्ष भन्दा बढी काम गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो । त्यो रिपोर्ट बुझे, बुझाएको छैन । के भनियो भने भारतले बुझ्न मानेन । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुप¥यो नि । संयुक्त रुपमा बनाएको ईपिजी ग्रुपको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुस् । यस सदनलाई जानकारी गराउनुस् के छ त्यसमा । त्यो संयुक्त प्रतिवेदन हो सहमतीको प्रतिवेदन मतभेद छैन त्यसमा । अहिलेसम्म नेपालले किन बुझ्दैन ? नेपाली जनतालाई किन बताउँदैन ? दुईतर्फको सहमतीको साथ बनेको इपिजी रिपोर्ट ।’

अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बिआरआई परियोजनाको सम्बन्धमा चर्चा नगरेकोप्रति प्रश्न गरे । बिआरआईबाट प्राप्त हुने ऋण अथवा सहयोग सरकारले लिने कि नलिने स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्ने बताउदै ओलीले भने, ‘अनेक कुराहरु यहाँ चर्चा छ बिआरआईको चर्चा किन छैन ? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण के–के हो त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिदैनौँ अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाइकन भन्नुप¥यो । बिआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के ? हाम्रो विदेश नीति जिउँदै छ कि म¥यो ? विदेश नीति यथावत छ कि घाइते भयो ? हिजोको तटस्थतामा छ कि छैन ? हाम्रो विदेश नीति सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्रिय स्वार्थमा चलिराखेको छ ? यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’

ध्यक्ष ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमी हो भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवालाई सो जमिन फिर्ता ल्याउन सक्ने कि नसक्ने स्पष्ट भाषामा जवाफ दिन उनको आग्रह थियो । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो कि होइन ? सरकार यति नेपालको हो भन्न सक्छ कि सक्दैन ? यो जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौँ । यो भन्न सक्नुहुन्न भने, नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न । आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न के हो सरकारको नेतृत्व भनेको ? नेतृत्वविहीन भएन सरकार ? प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको ?’ ओलीले भने । 

उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपाली नक्शामा समावेश गराइएको भएपनि वर्तमान सरकारले सो भूमि आफ्नो भन्न नसकेको बताए ।