आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत देशका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कार्यक्रम संलग्न गरेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भएको छ।

उक्त कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले ७० करोडको बजेट पारित गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसका साथै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा समेत इन्टरनेट उपलब्ध गराइने छ। त्यसरी उपलब्ध हुने इन्टरनेट दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। 

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री पार्वत गुरुङको निर्देशनमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। गुरुङको निर्देशनमा पहिलो चरणमा प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयबाट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

बजेटले तय गरेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटमै समावेश गरेर देशका सबै सामुदायिक क्याम्पससम्म निःशुल्क इन्टरनेट दिने योजना अघि बढाएको हो।