वाग्मती प्रदेशका कानून अब माेबाइल एपको माध्यमबाट हेर्न सकिने

वाग्मती प्रदेशका कानून अब माेबाइल एपको माध्यमबाट हेर्न सकिने


केही समय अघि मात्रै सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको वाग्मती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वाग्मती कानून एप निर्माण गरेको छ। 

वाग्मती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका सम्पूर्ण कानूनहरु एकिकृतरुपमा मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट हेर्न, डाउनलोड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न मिल्ने गरी मन्त्रालयले यस्तो एप सार्वजनिक गरेको हो। उक्त एपको वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. अजय क्रान्ति शाक्यले सार्वजनिक गरे। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाक्यले एप सार्वजनिकले वाग्मती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका सम्पूर्ण कानूनहरु एकिकृत रुपमा मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट हेर्न, डाउनलोड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न सहज हुने बताए। ‘यस्ता एपले सूचनाको सहज पहुँचलाई थप सहज हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘अहिलेको युग डिजिटाइजेशनको युगको हो। यो एप सार्वजनिक पनि त्यसैको अवधारण हो ।’ 

उनले सम्भवतः सात वटै प्रदेश मध्ये वाग्मती प्रदेश यस्तो एप सार्वजनिक गर्ने पहिलो प्रदेश भएको बताए। ‘केही समय अघि वाग्मती प्रदेशका सूचना संकलन र भण्डारण गर्ने उदेश्यले एग्रिगेटरको रुपमा सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ,’ मन्त्री शाक्यले भने, ‘वाग्मती प्रदेशले सूचना प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेको छ भन्ने यो एउटा सफल उदाहरण हो।’

मन्त्री शाक्यले आफूले पद बहाली गरेको छोटो अवधिमै आफ्नो मन्त्रालयका बार्षिक योजनाहरु करीब–करीब सम्पन्न गरिसकेको समेत जानकारी दिए। आफूले डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउन खोजेको र यसै सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विषयलाई डिजिटलाईज्ड गर्ने क्रममा सेवाग्राहीहरुको हितमा ध्यान राखी यस प्रदेशमा बनेका कानूनहरु एप र वेभसाईडमार्फत हेर्नसकिने बनाएको पनि जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र क्रियाशीलताले गर्दा छोटो समयमा मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रमहरु करीब–करीब समाप्त भइसकेका छन्,’ उनले भने। 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मन्त्री शाक्यको तत्परता र कर्मचारीहरुको सिर्जनशील इच्छाशक्तिले मन्त्रालयले यस प्रकारको उपलब्धिमुलक कार्यमा छोटो समयमै सफलता प्राप्त गर्न सकेको बताए। वाग्मती कानून एपमा नेपालको संविधान, वाग्मती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन, नियमावली, अध्यादेश, गठन आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, प्रदेश राजपत्रहरु उपलब्ध हुनेछन्। 

एपमा पुराना कानुन, राजपत्रलगायत कानुनी समाचारहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी निर्माणको क्रममा रहेका कानूनहरुमा सर्वसाधारण जनताले आफ्ना राय, सल्लाह–सुझाव पनि व्यक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

एपका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रोलोजिक सोलुसन प्रा.लि. का प्रोपाईटर नितेश दाहालले मन्त्रालयले प्रदान गरेको कार्यविवरण अनुरुप एपको निर्माण भएको र यो एप सरकारी स्वामित्वमा रहने भएकोले गुगल प्लेस्टोर र एप्पल स्टोरमा उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने बताए।

Logo