‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएकाे सरकारको निर्णय स्वागत योग्य’

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएकाे सरकारको निर्णय स्वागत योग्य’


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने र विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएको छ। महासंघले माग गरेअनुसार नै सरकारले आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरेकाले यो निर्णयको स्वागत गरिएको जनाएको छ।

महासंघले भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको तर्फबाट गरिएको भेटमा भएका कुराकानी र छलफल पनि स्मरण गरेको छ। महासंघले आयोग गठन भएकाले अब दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा समेत गरेको जनाएकाे छ।

‘२०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो। तर, करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो’ महासंघले भनेको छ, 

महासंघले उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको पनि बताएको छ। ‘यसबारे कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ’ महासंघले भनेको छ।

‘नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ’ महासंघले भनेको छ। महासंघले तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग पनि गरेको छ।

Logo