पोखराको रूपातालको आकार बढाउन परियोजना सुरु भएको छ। फिल्डमै कार्यालय खोलेर काम थालिएको हो। रूपा अहिले कास्कीको तेस्रो ठूलो ताल हो। यद्यपि, यसको चर्चा खासै हुँदैन।

नजिकै भएको बेगनास तालमा पर्यटकको भीड लाग्छ। बेगनास पुगेका कतिपय पर्यटकलाई नजिकै रहेको रूपातालबारे ज्ञान छैन। सरकारले रूपाताललाई आय आर्जनसँग जोड्ने गरी परियोजना अघि बढाएको हो। आउँदो पाँच वर्षमा अहिले भइरहेको तालभन्दा पौने दुई गुणा आकार बढ्छ भने पानी पनि साढे तीन गुणा थपिन्छ। त्यसका लागि छ मिटर अग्लो र ६०० मिटर लामो बाँध बनाइनेछ। ‘बाँध बेगनासतालको जस्तै हो। त्यहाँ बाँध मात्र बन्यो, यता अरू फिचर पनि हुन्छ’, आयोजना प्रमुख तुलसी भट्टराईले भने, ‘पुलहरू बन्छन्। फुट ट्र्याकलगायत धेरै छन्, जसले पर्यटकलाई भुलाउन मद्धत पुग्छ।’

आयोजना निर्माणका लागि अधिकांश टेण्डर भइसकेको छ । ‘ड्यामको ठेक्का बन्दोबस्त भइसक्यो। एक्सेस रोडको ठेक्का लाग्दैछ। फुट ट्र्याक र साइकल ट्र्याकको काम पनि सुरु हुन्छ', उनले भने, ‘भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत कटिसक्यो। तोकिएकै म्यादमा तोकिएका सबै काम सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।’

२०८२/०८३ भित्र काम सक्ने गरी आयोजना सुरु गरिएको हो। ‘समग्रमा चार अर्बको आयोजना हो। सवा अर्ब मुआब्जामा मात्र खर्च हुन्छ', भट्टराई भन्छन्, ‘बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले केही कामहरू बढ्न सक्छन्। सरकारले चाह्यो भने नयाँ फिचरहरू थप्न सक्छ।’

मुख्यतः तालको क्षेत्रफल बढाउने उद्देश्यले नै यो आयोजना सुरु गरिएको हो।

आयोजनाका लागि झण्डै एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालिएको छ। २०७४ सालमा अधिग्रहणका लागि एक हजार ४७२ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये ९९५ रोपनी नौ आना जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। हालसम्म ७६ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ भने २०७६/०७७ मा २५ करोड ३१ लाख तथा त्यसपछि हालसम्म ४१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको छ। १५ कात्तिकसम्म ६४८ रोपनी १५ आना जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

केही जग्गाधनीले भने मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै मुआब्जा बुझ्नै मानेका छैनन्। चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम मुआब्जा दिइएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘त्यहाँ रोपनीको मुआब्जा लिँदा नजिकै कतै एउटा सानो टुक्रा घडेरी पनि आउँदैन। यस्तो हिसाबले त हाम्रो उठिबास लाग्छ’, जग्गाधनी होमबहादुर गुरुङले भने, ‘चलनचल्तीमा दिन्छ भने लिन्छौँ नत्र जग्गा दिइन्नँ। विकास हुनुपर्छ, हामी मान्छौँ तर हाम्रो मर्का सरकारले किन बुझ्दैन?’

तालमा मिसिने खोलाबेसीपारि रुपा गाँउपालिका र वारि पोखरा महानगरपालिका पर्छन्। आयोजनाले भने आफूहरूले मुआब्जा निर्धारण नगर्ने भएकाले सरकारले तोकेअनुसार नै वितरण गरिरहेको छ। ‘पहिले नै निर्णय भएको हो। त्यसकै आधारमा बाँडिरहेका छौँ’, आयोजनाका अर्का अधिकृत हीरा चौधरीले भने, ‘अब डेढ सय रोपनीजति थप्नु पर्ने हुन्छ। अरू हामीले रोक्का राखेको जमिन फुकुवा हुन्छ।’

तालको मापदण्ड भने महानगरले टुंगो लगाउनुपर्छ। ताललाई समृद्धिसँग जोड्ने आयोजनाका रूपमा रूपाको आयोजनालाई हेरिएको छ। ‘पोखराका लागि राम्रो र ठूलो आयोजना हो। जलवायु परिवर्तनको कुरा छ। हाम्रो प्रयासले तालको आकार बढ्छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि सहयोग पुग्छ नि !’, चौधरी भन्छन्, ‘अहिले कसैले अवरोध गर्नुभएको छैन। आयोजनाका लागि सबैको साथ र सहयोग छ।’

रूपातालमा अहिले स्थानीयहरू मिलेर मत्स्य सहकारी चलाएका छन्। यहाँबाट बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको माछा बिक्री हुँदै आएको छ।