1
1

किन पटकपटक स्थगित भयो एमडीएमएस लागु हुने मिति ? [भिडियाेसहित]

1
1
1

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने भनेपनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक एनटीएले पुनः पुस १५ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । नियम लागू हुन नपाउँदै विदेशमा बस्ने नेपालीले सरकारको निर्णय विरुद्ध विरोध गर्न थाले । कतिपयले त ‘नो रेमिट्यास’ अभियान नै चलाए ।

‘नो रेमिट्यान्स’ भन्दै विदेश बस्ने नेपालीहरुले अभियान चलाउन थालेपछि गत पुस १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मोबाइल बजारलाई नियमन गर्ने एमडीएमएस प्रणाली तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिए । तर, एमडीएमएस पूर्ण रुपमा स्थगित भएको हो वा विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नदिने प्रक्रिया रोक्ने कार्य बन्द भएको हो भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अहिले अन्योलमा छन् । 

अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले १५ पुसदेखि विदेशबाट फर्किनेले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलको निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार तिरेर मात्रै ल्याउन पाउने नियम लगाएको थियो । भन्सार कार्यालयहरुले कानुनकै व्यवस्था भएको भन्दै एउटा मोबाइलमा मात्र कर नलिने र अरुमा कडाइ गर्न छाडेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत पालना नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन दिने मामिलामा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । १५ जेठ, २०७७ मा प्रकाशित राजपत्रमा ‘विदेशबाट फर्किने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोजनका मालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ मा नै विदेशबाट फर्किंदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ ।

सूचनामा एक थान फोन ‘नयाँ’ हो कि ‘विदेशमा किनेर प्रयोग गरेको पुरानो’ भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैकारण नयाँ मोबाइल ल्याएका कतिपय यात्रुले भन्सारमा सास्ती भोग्नु परेको छ ।

‘वर्षैनी व्यापारको रुपमा नेपाल भित्रिने अवैध मोबाइल फोनहरुबाट धेरै घाटा हुने भएकाले यस्ता फोनहरु अबका दिनमा दर्ता भएर,कर तिरेर मात्र भित्रनुपर्छ भन्ने नै हो ।’

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता अच्युतनन्द मिश्र भने एमडीएमएस लागु नभए देशको अर्थतन्त्र घाटामा जाने बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशबाट आउने मोबाइल फोनहरु सुरक्षित छन् या छैनन् भनेर चाँज गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था लागु गरिएको हो । उनी भन्छन्, ‘पहिले पहिले विदेशबाट नेपाल भित्रिएका मोबाइल फोनहरुले धेरै असर गर्यो । चार्ज लगाएकै ठाउँमा पड्किने समस्या धेरै थियो । ती सबै समस्याहरुलाई मध्यनजर गरेर हामीले यस्तो व्यवस्था लागु गर्न खोजेका हौँ । मोबाइल फोन एमडीएमएसमा दर्ता भएपछि चोरी भएमा वा हराएमा कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । यति मात्र होइन, वर्षैनी व्यापारको रुपमा नेपाल भित्रिने अवैध मोबाइल फोनहरुबाट धेरै घाटा हुने भएकाले यस्ता फोनहरु अबका दिनमा दर्ता भएर,कर तिरेर मात्र भित्रनुपर्छ भन्ने नै हो । चालु आर्थिक वर्षयता मात्र दर्ता भएका मोबाइल फोनहरु ४० प्रतिशत मात्र छन् भने अन्य व्यावसायिक रुपमा भित्रिएका फोनहरु ६० प्रतिशत छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि राज्यलाई कति घाटा भएको रहेछ ।’  

‘मोबाइलको आइएमई नम्बर नेपाल टेलिकम अथवा एनसेलमा आफूले जहाँ दर्ता गरेको हुन्छ, त्यहीबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । त्यसैले एमडीएमएसलाई धेरै मान्यता दिन्नँ ।’ 

दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा केही मोबाइल व्यावसायीहरुले एमडीएमएस प्रणाली लागू हुनुपर्छ भनेतापनि केहीले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । सूचना प्रविधिविज्ञ किशोर पन्त एमडीएमएस लागु हुन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले त जनतालाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ । सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सबैको मोबाइलको आइएमई नम्बर नेपाल टेलिकम अथवा एनसेलमा आफूले जहाँ दर्ता गरेको हुन्छ त्यहाँ पहिल नै आइएमई नम्बर रजिष्टर्ड भएको हुन्छ । त्यो भएपछि त्यहीबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । त्यसैले एमडीएमएसलाई धेरै मान्यता दिन्नँ ।’ 

यसका साथै उनी एउटा मज्दुरले काम गरेर घर परिवारमा दिन ल्याएको कुरामा किन भन्सार शुल्क लिने भनेर प्रश्न समेत गर्छन् । 
 
के हो एमडिएमएस ?
मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गरी नेपाल भित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एमडीएमएस (मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रणाली लागू गरेको छ । यो प्रणालीले मोबाइल डिभाइसहरु पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरुको सेवा बन्द गर्न सघाउँछ  । 

नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका मोबाइल डिभाइसहरुको आईएमईआई/ईएसएन/एमईआईडी नम्बर अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि एमडीएमएस सिस्टम ल्याइएको हो । यसलाई आवश्यक पर्दा मोबाइल डिभाइसहरू पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरूको सेवा बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ । मोबाइल व्यवसायीहरूले फोन भित्र्याउनुअघि नै एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोटर्स पोर्टलबाट आईएमईआई नम्बरहरू दर्ता गराउनुपर्छ  । 

‘विदेशबाट आफूले चलाउनेभन्दा बढी मोबाइल ल्याएकाहरूबाट भन्सार महसुल बापत गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ संकलन’

प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विनियमावली, २०७५’ बनाएर २०७६ मा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनियमावलीअनुसार एमडीएमएस लागू भएको ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर त्यसयता पटक–पटक मिति सार्दै आइएको थियो । नेपालमा ५० देखि ६० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विदेशबाट आफूले चलाउनेभन्दा बढी मोबाइल ल्याएकाहरूबाट भन्सार महसुल बापत गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगतरूपमा ल्याइएका ४ हजार ४७६ थान मोबाइलबाट राजस्व लिइएको हो । यी मोबाइल फोन मलेसिया, साउदी अरेबिया, अमेरिका, जस्ता मूलुकबाट भित्र्याइएको हो ।

अर्थ संसार केन्द्रविन्दु टिभी

प्रकाशित: २७ पुष २०७९ १९:१५ बुधबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी