गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकपछि अर्को गरी सुधारको काममा लागेका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीमा धेरैजनाको नियुक्तिको विषय पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा पहल थालिसकेका छन् । चार जना उपप्रधानमन्त्री राखेर सरकारी खर्च बढाएको आरोप लागिरहेका बेला गृहमन्त्री रविले निर्णय सच्याउन पहल गरेका हुन् । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री पद नराख्‍ने प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन् । 

सत्ता गठबन्धन हुने बेला उपप्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । तर यसबाट जनतामा राम्रो सन्देश जान नसकेपछि उपप्रधानमन्त्री हटाउने दवाव बढेको हो । नयाँ शक्ति र युवा नेतृत्वको दल रास्वपा पनि पुरानै ढर्रामा चलेको भन्दै विरोध भएको थियो । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको भन्दै जनमानसमा असन्तुष्टि बढेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री पद हटाउने पहल थालेका हुन् । 

गठबन्धनमा सहमति भएको खण्डमा उपप्रधानमन्त्री हटाएपनि आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री सबैभन्दा पहिला आफ्नैबाट हटाउन शुरु गरेपनि आफू खुशी रहने उनले बताएका छन् । 
 
यसैबीच, गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी हत्यामा फरार रहेको भनिएका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई चाँडै पक्रने पनि बताएका छन् । यसमा प्रहरी संयन्त्रलाई जानकारी गराएको उनले बताएका छन् । 

प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने भन्ने हुँदैन भन्दै जानकारी दिन आवश्यक भएकोले मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको पनि गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । 

सांसद कोइरीको पक्राउको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले केहीदिन अघि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा एकजना प्रहरीको हत्या अभियोगमा फरार रहेका कोइरी महोत्तरी १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । शनिवारको संसद बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशन प्रहरीले नमानेकाले गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नुपरेको हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सीडीओ सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरी नातावाद, कृपावाद र भनसुनका आधारमा सीडीओ फेर्ने परम्परामा ब्रेक लगाइसकेका छन् । उनले आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग हुने सुरक्षाकर्मीसहित पछुवा गाडी हटाउने निर्णय गरेका थिए । गृहमन्त्रीको सुरक्षामा अगुवा र पछुवा गाडीमा सुरक्षाकर्मीले स्कर्टिङ गर्ने भएपनि रविले भने अगाडि एउटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्ने भएका छन् । 

त्यसैगरी गृहमन्त्री लामिछानेले नियमविपरित प्रयोग गरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको निर्देशनपछि धेरै सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता पनि भैसकेका छन् । यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुटनीतिक नियोग र नेताहरुको घरदैलो चाहर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कार्बाही गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले एकपछि अर्को सुधारका घोषणा गरिरहेका छन् । केहीको प्रभाव देखिन पनि थालेसकेको छ भने केहीको आउन बाँकी छ । राज्य संयन्त्रले दिने सेवा र सुविधाप्रति आम जनताको अपेक्षा बढिरहेको बेला उनका सुधारका प्रयास कति सार्थक होलान् त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री रवि लामिछाने विवादमुक्त भने हुन सकेका छैनन् । नागरिकता सम्बन्धी विवादमा उनी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।