सरकारले अवैधरूपमा सञ्चालित देशभरका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएसँगै विकास निर्माणलाई चाहिने कच्चा पदार्थ अभाव हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले गतपुस २० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

गृहको पत्रपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ताविना सञ्चालनमा रहेका, नवीकरण नभएका, विभिन्न आयोजनाका नाममा स्थापित तर आयोजना सकिए पनि सञ्चालन भइरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएका छन् । 

नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार गृह मन्त्रालयको यो निर्णयपछि देशभरका करिब ८ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग प्रभावित भएका छन्।डेढ दशकअघि देखि नै क्रसर उद्योग व्यवस्थापनको प्रयास भएपनि हालसम्मपनि पूरा हुन सकेको छैन । 

महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालित करिब ९५ प्रतिशत उद्योग मापदण्ड विपरित छन्।महासंघका अनुसार मापदण्ड नपुगेका वा इजाजत नभएको ठाउँमा सञ्चालित उद्योगबाट पनि सरकारले राजश्व संकलन गरिरहेको छ। एकपटक दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको उद्योगले नियमित राजश्व तिरिरहेपछि पटक-पटक नवीकरणको आवश्यकता नपर्ने क्रसर सञ्चालकको तर्क छ । 

सरकारले बनाएको क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती, सार्वजनिक महत्त्वका धार्मिक स्थलबाट टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, पुलपुलेसा लगायतबाट ५ सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।तर, अधिकांश स्थानमा यसको पालना भने भएको छैन। 

गृहले यही मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका तथा सरकारका कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरी आफूखुसी सञ्चालन गरिएका र नवीकरण नगरिएका उद्योगलाई लक्षित गरी बन्द गराउने अभियान चलाएको हो। नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई ऐन नियमको दायरमा ल्याउन मात्र खोजिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । 
क्रसर व्यवसायमा दलका नेता, पहुँचवाला व्यवसायी तथा विभिन्न आपराधिक काममा संलग्न व्यक्तिहरूको लगानी भएको चर्चा रहेको छ। 

गृहको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशभर भइरहेका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। क्रसर उद्योगबाट हुने आवश्यक सामग्री आपूर्ति रोकिएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विभिन्न आयोजनाहरूले निर्माणका लागि सञ्चालन गरेका उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्।

शक्ति केन्द्रहरूको आडमा निश्चित व्यक्तिहरूले मात्र यस्ता खानी सञ्चालन गर्दै आइरहेको र गृह मन्त्रालयको निर्णयले कृत्रिम अभाव र कालाबजारी खडा हुने महासंघले बताएको छ।

गृहको निर्णयपछि आवश्यक सामग्रीको अभावमा विभिन्न ठूला आयोजना तथा पुल निर्माणलगायत विकाससँग सम्बन्धित आयोजना र सर्वसाधारणको व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण भइरहेका संरचनाको काम प्रभावित भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोकिँदा लक्ष्यअनुसारको प्रगतिमै असर पर्ने देखिएको छभने विकास निर्माणका काम ठप्प भएर पुँजी परिचालन रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने व्यवसायीको तर्क छ । 

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरी उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने कतिपयको भनाइ छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता खानीजन्य पदार्थको अधिकतम उपयोग हुनु आवश्यक भएको अर्थविदहरुको भनाइ छ । त्यसै खेरजाने वस्तुको उपयोग गरी लाभ लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । नेपालमा पाइने खानीजन्य पदार्थ उच्च गुणस्तरको रहेकोले यसलाई विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने तर्क पनि रहेको छ । तर वातावरण संरक्षणको पक्षलाई उच्च महत्व दिई व्यवस्थित ढंगले प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्नुपर्नेमा सबै एक मत रहेका छन् ।