पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका रवि लामिछाने एक महिना दुई दिन मन्त्री भए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार गुमाएका लामिछानेको मुद्धा के हुने भन्ने चौतर्फी जिज्ञासा छ । सर्वोच्चले लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको फैसला गरेपछि चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ । 

निर्वाचन आयोगले लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्चले फैसला गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने जानकारी दिइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ । यस्तै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने सोही ऐनमा उल्लेख छ । 

लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । असार १७ गते आयोगले दल दर्ता गरेको थियो तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवन–२ मा कात्तिक २९ गते लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी परेको थियो ।  निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय दिन नसक्दा मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत रिक्त भएकोमा शुक्रबार राति बसेको पार्टीको आकस्मिक बैठकले डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि गैरनागरिक बनेका लामिछानेले आइतबार पुनः नागरिकता प्राप्त भने गरिसकेका छन् । पुनः नागरिकता प्राप्त गरेसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा अब हुने उपनिर्वाचनमा उनी सहभागी हुन सक्नेछन्। तर त्यसअघि अन्य कसुरमा उनीमाथि कारबाही नभएको अवस्थामा मात्रै उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छन् । अन्य कसुरमा उनीमाथि मुद्दा चलेर कारबाही अगाडि बढेको अवस्थामा भने उनको त्यो बाटो पनि रोकिने छ ।

रविले दोहोरो नागरिकता लिएको, पासपोर्ट लगायतका विषयमा भने अझै पनि छानबिन हुने सम्भावना छ । सर्वोच्चको फैसलाले अब ती कसुरमा पनि छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ ।