रवि लामिछानेले विक्रम सम्बत् २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए । पछि उनी अमेरिका पुगेर अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि रविले २०७० फागुन २१ मा राहदानी लिएका थिए । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ । 

अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर उनी गैरपर्यटक भिसामा पहिलो पटक २०७१ जेठ २२ मा नेपाल आएका थिए  । दुई महिना बसेर उनी २०७१ साउन १ मा पुन अमेरिका उडेका थिए । 

त्यस्तै अमेरिकी राहदानीमा २०७२ वैशाख २८ मा दोस्रो पटक नेपाल आएका रविले जेठ १३ मा नेपाली राहदानी पनि बनाएको देखिएको छ । यसका लागि उनले २०५० मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए  । त्यतिमात्र होइन, नेपाली राहदानी बनाएपछि २०७२ कात्तिक १ मा अमेरिका जाँदा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी राहदानी नै देखाएका थिए । 

लगत्तै २०७२ मंसिर १० मा नेपाल आउँदा उनले अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएका थिए । करिब एक वर्षपछि २०७३ असोज २० मा फर्कंदा पनि उनले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेका थिए । नेपालको भिसा लगाएर दुई महिनापछि उनी २०७३ मंसिर २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएर अन्तिम पटक रवि २०७४ मंसिर २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए । 

नेपालको राहदानी भएका रवि अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आऊजाऊ गरिरहेका थिए । यहीबीच उनले नेपालमा न्युज २४ टेलिभिजनमा काम सुरु गरे  । लामिछानेले अध्यागमन विभागमा लेखेको पत्रमा आफू नेपालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा बस्दा श्रम स्वीकृति लिएर टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को दफा २० को (१) अनुसार ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।’ 

गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकले टेलिभिजनमा काम गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेलै प्रश्न गरेको थियो । विवाद बढेपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए । उनको निवेदन अमेरिकी निकायले स्वीकृत पनि गर्‍यो ।

२०७५ असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेपछि उनले पुनः नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया चलाएनन् । आफूखुसी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरे, जो उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम थिएन । २०७५ जेठसम्म अमेरिकी राहदानी चलाउँदै आएका उनले त्यसपछि भने आफूखुसी नेपाली राहदानी चलाउन थाले, जो २०७२ जेठ १३ मा बनाइएको थियो । 

२०७५ असोज ४ मा विदेश जाँदा उनले नेपाली राहदानी प्रयोग गरेका थिए । उनी त्यतिबेला जापान र दक्षिण कोरिया गएका थिए । सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा रविले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । लामिछानेले ‘सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएको’ र नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेकाले सांसद बन्न अयोग्य रहेको जिकिर सहित गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिइएको हो । 

राहदानीको विषयमा अनुसन्धान भई आरोप पुष्टि भएमा लामिछाने भविष्यमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्नेसम्मको अवस्था आउने कानुनविदहरुको भनाइ छ । 

राहदानीको कसुरमा फौजदारी आरोप पुष्टि भएमा सजाय र जरिवाना हुनेछ । राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई २ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

रवि लामिछानेले २०५० सालमै निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी गत असार १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे  । त्यही नागरिकताका आधारमा उनले असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए  । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो  । 

निर्वाचन आयोग नागरिकता विवादको विषय न्यायिक निरुपणको विषय भनी पन्छियो । निर्वाचन परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा रहने गरेको छ  । आयोगले तत्काल निर्णय नगरेकाले परिणाम आइसकेपछि यसको टुंगो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको हो  । रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । 

यता रवि लामिछाने नयाँ नागरिकता बनाएसँगै आफ्नो दल रास्वपाको सभापति समेत चयन भएका छन् । उनले फेरि गृहमन्त्रालयको नेतृत्व लिन सत्ता गठबन्धनमा दवाव बढाएका छन् । तर उनीमाथि अवैध नागरिकताबाट भएगरेका विभिन्न निर्णय र कारोवारका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । नैतिक एवं कानुनी प्रश्न उठेपछि उनी र उनको दललाई गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने तर्क पनि उठेको छ ।