सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा एमाले र राप्रपा बाहिरीएसँगै प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधानत सरकारले अब एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तीन राजनीतिक दल सरकारबाट बाहिरीँदा १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन् । अहिले सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको छ । पटकपटक मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयको काम कारवाही प्रभवित भएको छ ।

१६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन,कहिले हुने बिस्तार ?
सरकार बनेको दुई महिनामै गठबन्धन भताभुङ्ग भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रलायको भार थपिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपापछि एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय खाली छन् । रास्वपा र राप्रपाले सम्हालेका ३–३ मन्त्रालय यसअघि नै खाली भएका थिएभने एमालेले सोमबार सरकार छोडेपछि ८ मन्त्रालय खाली भएका छन् । त्यस्तै यस अघि नै प्रधानमन्त्री आफैले राखेका दुई मन्त्रालय खेलकुद र वन वातावरण सहित अहिले १६ मन्त्रालय मन्त्री विहीन बनेका छन् ।

अहिले सरकार निर्माणदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका वन तथा वातारण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका थिए । त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालय खाली भएको थियो । फेरि गृह मन्त्रालय नपाउने भएपछि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले सरकार छाडेका थिए । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय खाली भएका थिए । यी मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैले राखेका छन् । 

त्यस्तै गत शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । राप्रपाका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । राप्रपाबाट उप प्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी उर्जा राज्यमन्त्री दीपक सिंहले पनि राजीनामा दिएका थिए ।

राप्रपाको भागमा परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन् । सोमबार एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री भगवती चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी र रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले राजिनामा दिएपछि यी मन्त्रालय पनि खाली भएका छन् । 

अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सेर्पाली ठकुरी बाँकी रहेका छन् । यद्यपि समर्थन भने रास्वपाको पनि कायमै छ । 

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि छलफल अगाडि बढाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनले नयाँ गठबन्धनमा जोडिएका दलहरूसँग छलफल गरिरहेका हुन् । गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएमा २५ फागुनमा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । निर्वाचन आचार संहिताले नरोके चुनाव अघि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न दलहरु सहमत छन् । 

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि भागबण्डाको विषयमा छलफल र सहमति हुन बाँकी छ । दलहरुबीच सहमति नहुँदा महिनौसम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेका उदाहरणहरु धेरै छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिनबाट उक्त दिनको गणना सुरु भएको छ । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । धारा १०० (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

आठ दलको नयाँ समीकरण बन्ने क्रममा रहेकाले अब कांग्रेससहितका दलहरु छिट्टै सरकारमा जानसक्ने देखिएको छ । आठ दलमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक जनमुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् ।