सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका कमान्डर तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि नेपाली राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

रिट दर्ताको आदेशपछि विभिन्न धारणाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटको पेशीे फागुन २५ गते १० बजेका लागि तोकेको छ । २५ गते राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । पहिलो पेसी २५ गते नै किनभन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । 

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह कालमा भएका जघन्य अपराधको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि माओवादीमा तरंग उत्पन्न भएको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसकेपछि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा अघि आउनुको कारण हो –३ वर्षअगाडि प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति । २०७६ माघ १ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौंस्थित टुँडिखेलमा सार्वजनिक रुपमा ५ हजार हत्याको जिम्माआफूले लिने बताएका थिए ।

उनले माओवादीले १७ हजार मान्छे मारेको भन्दै विरोध हुने गरेकोमा माओवादी पक्षबाट ५ हजारको हत्या भएकोमा १२ हजारको हत्या राज्यपक्षले गरेको बताएका थिए । “मलाईभन्ने गरिन्छ १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन। तर नगरेको कामको दोष पनिमलाई थुपार्नु भएन,“उनले भनेका थिए।

उनको यही भाषणलाई आधार मानेर गत कात्तिकमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अरण र कल्याण बुढाथोकीले रिट दर्ता गराएका थिए। रिट दर्ता भएपछि कात्तिकमै सर्वोच्चले उक्त रिटलाई दरपीठ गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतबाट नभई संक्रमण कालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन हुनुपर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताएको थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने र न्याय निरुपण गरी परिपूरणको सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग छन् । 

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसादफुयाँलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको दरपीठ बदर गरी मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २५ देखि १५ वर्षअघिसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र युद्धमा भएका हिंसात्मक गतिविधिका पक्ष विपक्षमा राजनीतिक माहोल गर्माएको हो ।

यतिबेला प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीश हरिप्रसादफुयाँलको बारेमा पनि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । संविधान जारी लगत्तै केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनी महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । कुनै समय उनी पूर्वसभामूख सुवास नेम्वाङका पार्टनर पनि रहेको चर्चा छ । राष्ट्रपतिमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ उठेका छन् । २५ गते राष्ट्रपति चुनावकै दिन पेसी तोकिनुले फुँयालबारे प्रश्न उठेका हुन् । 

रिटमा प्रचण्डलाई ५ हजार जनाको हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।