छोरी भनेको अर्काको घर जाने जात हो किन पढाउनु पर्‍यो । 
छोरीको जातलाई धेरै घरमा राख्न हुन्न बिहे गरेर पठाइहाल्नुपर्छ ।
छोरीले बाहिर गएर काम गर्ने होइन, घरको चुलाचौका सम्हाल्ने हो । 
छोरा र छोरी कहिले पनि बराबर हुन सक्दैनन् । 

हो, यस्तै सामाजिक अभ्यासलाई अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले चार वर्ष अगाडि ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । २०७६ साउन १ गतेबाट प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ सन्देशका साथ ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रममा ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालीकोटका दुई बालिकाको खाता खोलेर सुरू गरिएको थियो। छोरी जन्मेको ४५ दिनभित्र जन्मदर्ता लगायतका आवश्यक कागजात पूरा गरी अभिभावकले खाता खोल्न स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्छ। एक दम्पतीले दुई जना छोरीलाई मात्र कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था छ ।

यस कार्यक्रममा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी छोरीको खाता खोली रकम संकलन गरिन्छ । छोरीको खाता खोल्दा सुरूमा १ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘छोरी बचत खाता’ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत महिनासम्म प्रदेशभर १४ हजार ४ सय १५ जना छोरीको बैंक खाता खोली ७ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६ सय रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरणभरमा कुल १६ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कार्यविधिमा ‘२०७६ साउन १ गतेपछि जन्मिएका छोरीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने र २० वर्ष पुग्दासम्म उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्ने’ उल्लेख गरेकाले २०७६ साउन १ पछिको २० वर्षलाई पहिलो चरण मानिएको छ । 

महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा हरेक वर्ष २५ हजार बालबालिकाको जन्म हुन्छ। तीमध्ये करिब १३ हजार जना छोरी हुन्छन् । ती सबै छोरीको खाता खोल्दा पहिलो चरणमा झन्डै १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले लैंगिक विभेद र बालविवाहजस्ता विकृती फैलाउने सामाजिक अभ्यासलाई हटाउन, छोरीमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न र छोरीलाई विद्यालयको शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

२१औं शताब्दीसम्म पनि छोरीप्रतिको दृष्टीकोण फेरिएको छैन् । छोरी माथि हुने विभेद उस्तै छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले लैंगिक विभेद र बालविवाहजस्ता विकृती फैलाउने सामाजिक अभ्यासलाई हटाउन, छोरीमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न र छोरीलाई विद्यालयको शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले छोरीको हक र हितका लागि ल्याएको यो कार्यक्रममा लगानी गरिने रकम मुनाफारहित क्षेत्रमा थुप्रिने अनुमान छ । यसरी बैंकमा जम्मा भएको रकमबाट मुनाफा नआउने हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारी नहुने र लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने शंका भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । कार्यक्रमको अवधि नतोकिनु, खाताको रकम बचतमा मात्र सीमित हुनु र त्यसको नाफायोग्य उपलब्धि लिने प्रयास नहुनु जस्ता कारणले ‘छोरी बचत खाता’ यो कार्यक्रम लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने शंका गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखाले जनाएको छ । 

छैन प्रभावकारी कार्यन्वयन

कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छोरी बचत खाता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छ्रैन् । छोरीको खाता खोलेपनि बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध नगराउँदा आवश्यकता अनुसार रकम बचत हुन नसकेको स्थानीय सरकारको दाबी छ । त्यसैले पनि छोरी बचत खाता प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।  

छोरीको खाता खोलेपनि बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध नगराउँदा आवश्यकता अनुसार रकम बचत हुन नसकेको स्थानीय सरकारको दाबी छ ।

छोरी बचत खाता कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ । स्थानीय सरकारका अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरको समिति बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा छुट्टै कर्मचारी राखी आवश्यक स्रोतसाधनसहितको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । एकजना कर्मचारीमाथि सबै काम थुपारिएको छ । कर्मचारी नहुँदा नियमित रिपोर्टिङ गर्न सकिएको छैन। छोरी बचत खाता प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमात्र भर नपरी ऐन अथवा नियमावली बनाएर काम गर्नुपर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । 

यस्ता छ छोरी बचत खाता कार्यक्रमको फाइदा

छोरी बचत खाता कार्यक्रम ल्याएपछित्यहाँका जनतामा सकारात्मक परिवर्तन आएको कणाली सरकारको दाबी छ । कार्यक्रममार्फत खातावाला छोरीले २० वर्ष पुगी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गरेपछि मात्र बैंकबाट रकम भुक्तानी पाउँछिन्। माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा र २० वर्ष उमेर नपुग्दै बिहे गरेमा रकम भुक्तानी हुँदैन। त्यसैले पनि त्यहाँका अभिभावकले छोरीलाई पनि अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्न थालेको पाइएको छ । 

कार्यक्रममार्फत खातावाला छोरीले २० वर्ष पुगी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गरेपछि मात्र बैंकबाट रकम भुक्तानी पाउँछिन्। माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा र २० वर्ष उमेर नपुग्दै बिहे गरेमा रकम भुक्तानी हुँदैन। 

यस्तै, खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेमा, गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारण विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा भने २० वर्ष अगाडि नै रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ । 

कार्यक्रमको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसैबीच सकारात्मक परिवर्तनहरु आएको जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न नहुने जनचेतना जागेको छ। जन्मदर्ता समयमै हुन थालेको छ भने बालविवाह र विद्यालय छाड्ने दर थाहा पाउन सहज भएको छ।यसले महिलाको नाममा बैंक खाता खोल्ने सङख्या बढेको छ। कर्णाली प्रदेशमा हुँदै आइरहेको बालविवाह र लौगिक विभेत जस्ता सामाजिक अभ्यास गर्न नहुने चेतना बढ्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।