सुरक्षित तथा  सुचना प्रविधिको नारा लगाउने सरकारले आफ्नै डाटा सुरक्षित राख्न सकेको छैन । सिंहदरबारमा रहेको अत्याधुनिक सुचना प्रविधी युक्त डाटा बैकको हेटौडास्थित ब्याकअप सेन्टर समेत भरपर्दो हुन सकेको छैन।

सुचना प्रविधिको आजको युगमा पनि देशको महत्वपूर्ण डाटा सेन्टर चलाउने राष्ट्रिय सुचनाप्रविधि केन्द्र स्वयम व्यवस्थित छैन् न त सरकार नै चनाखो देखिन्छ। ठुलो खर्चमा२२ वर्ष अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रले  सिंहदरबार र हेटौडामा छुट्टाछुट्टै डाटा बैक संचालन गरेको छ।

सरकारका सबै सुचना तथा तथ्यांक भण्डारण गर्ने सुचना प्रविधि सम्बन्धी निती र योजनाको बिस्तार गर्ने लगायतका जिम्मेवारी यो केन्द्रको हो ।

सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत   रहेको यो केन्द्रले भने यो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन।

केन्द्रको डाटा बैँकमा माघ १४ गते साईबर आक्रमण भयो र सरकारी वेबसाइटहरु ४ घण्टा सम्म चलेनन् । अध्यागमन कार्यालयको वेबसाइट नखुल्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै प्रभावित भए।

केही समय अघि संसद सचिवालयले संविधान सभादेखि वर्षौको भिडियो प्रतिवेदन लगायतका सामाग्री केन्द्रको लापरवाहीले हराएको भन्यो। अहिले लोकसेवा आयोगको दस्तावेज नै केन्द्रको स्टोरेजबाट हराएको छ । झण्डै ६० वटा सरकारी कार्यालय र निकायका डाटाहरु सरकारी संसारभर बाट हराएका छन् । 

छुटै टिम नभएको कारणले गर्दा समस्या भएको हो। एउटै टिमले विभिन्न काम गर्ने गरेको छ । अहिलेको भन्दा पनि ३ गुना बढि जनशक्तिको आवश्यक पर्ने उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले बताए।  

सिंहदरबारमा रहेको डाटा बैंकको डिजास्टर रिकभरि सेन्टर(डि.आर.सी) हेटौडामा छ। सिंहदरबारको डाटा सेन्टरमा कुनै समस्या आएमा हेटौडामा रहेको डि.आर. सी.बाट सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ तर २०७९ बैशाख ३१ गते स्थापना भएको यो केन्द्र जनशक्ति अभावको बहानामा संचालनमा नै छैन ।

पर्सनल डाटा मात्र होईन फाईनान्सियल डेटा, हेल्थडेटाहरुको सुरक्षा कसरी गर्ने? सुरक्षमा केही कमी कमजोरी भएकसले हेर्ने भन्ने कुराहरु हाम्रो देशमा छैन। नत नियमन गर्ने कुनै निकायहरु नै छन्।

त्यस्तो विशेष डाटा सुरक्षाको लागि भनेर कुनै पनि दक्ष जनशक्ति नभएको यस्ता घटनाहरु बढीरहेको साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बूले बताए। डाटा स्टोरेज र साइबर सुरक्षाका जानकारहरु नियुक्ती हुनु पर्ने यो केन्द्र जनशक्तीकै अभावमा काम गर्न नसकेको छानविन र अध्ययन समितीहरुले नै बताएका छन् ।

माघ १४ गते सरकारी वेबसाईट अबरुद्ध भएको घटनाबारे बुझ्न सरकारले बनाएको उच्चपदस्त समितीले लिएको सुझाब कार्यान्वयन भएको छैन । 

यहाँ भएका सबै कर्मचारी करारका छन् । कर्मचारीहरुले आफनो भविष्य नदेखेर हातमा अनुभबको प्रमाणपत्र बोकेर छाडने गरेका छन् । केन्द्र र सेवा प्रदायक निकायबिच स्पष्ट सम्झौता नहुँदा डाटा सेन्टरमा पहुँच,उपकरणको नियन्त्रण,सुरक्षा र गोपनियतामा समस्या आए दुबै पक्ष आफनो जिम्मेवारी बाट उम्कने गरेका छन् ।