काठमाडौं ।

सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

तोकिएको समयमा आयोजना नसकिनुले काम सन्तोषजनक नभएको हो । समयमा ती आयोजनाहरुको काम नसकिंदा राज्यलाई थप लागत बढेको छ । सरकारले विभिन्न २४ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिले यी २४ गौरवका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । तर सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर ८ वर्ष अघि ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरेका मध्ये कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनका अन्य कानुनी जटिलतालाई पनि सरल बनाइएको छ । तर, सरकारले यसरी उच्च प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाकै प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । दोस्रो पटक ०७०/७१ मा चारवटा र तेस्रोपटक ०७५/७६ मा एउटा आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा थपिएका तमोर जलविद्युत् र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनसहित अहिलेसम्म २४ आयोजनालाई गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु समयमा निर्माण नहुँदा राज्यलाई हरेक वर्ष करिव ३ अर्ब रुपैँयाँ जति बढी लागत पर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बढी म्याद थप गरिएका १२ आयोजनामा मात्रै २ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड भन्दा बढी लागत बढेको छ । यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदा यी आयोजनालाई लाग्ने बढी लागतले अर्काे आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । भनेकै समयमा सम्पन्न भएदेखि वर्षेनी राज्यलाई थपिंदै जाने व्यवभार राज्यकोषमा नै रहने थियो भने यो राज्यकोषमा जम्मा भएको यो रकमले अर्को आयोजना बनाउन सकिने थियो । तर यस्तो नभएर सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने अनि समयमा नै नसकिने भएकाले उल्टो राज्यलाई नै व्ययभार थप्दै गएकाले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने, तोकिएको लागतमा पुरा नहुने र गुणस्तरिय रुपमा निर्माण नहुने गरेको समस्या देखिएको छ । हेरौं भिडियोमा :