प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निणर्य गरेको छ ।

सोमबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कैद माफीबारे जघन्य अपराध गरेका व्यक्ति समेत परेपछि लोकतन्त्रको नाममा संविधान दिवसको मौका छोपेर सरकारले अपराधिलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । 

समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने र उक्त विषयसँगै बालसुधार गृहहरुको अवस्थाको बारेमा समेत गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘बालसुधार गृहको विषयलाई एकपटक गृहमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाउने र सो विषयमा छलफल गरीसकेपछि हामी फेरी स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्न जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ । गृहमन्त्रीको समय मिल्नासाथ  तुरुन्तै एउटा बैठक राख्छौँ ।’

समितिमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको आम माफीमा मान्छे मारेर सजाय काटिरहेका व्यक्ति परेकोप्रति आक्रोश पोख्दै समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले कानूनको  दूरुपयोग गरेको बताए । उनले भने, ‘दिउँसै व्यक्ति मारेर अदालको आदेशबाट आजिवन काराबासको सजाए भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भयो । लालमोहर लाग्यो । नेपाल सरकारले त्यो निणर्य गर्यो । गृह मन्त्रालयले त्यो सिफरिस गर्यो । के आधारमा गर्यो ? गणतन्त्र केका लागि हो ? यो व्यवस्था के का लागि हो ? संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा कानून दूरुपयोग गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ ?’