चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण करिब रु १३ अर्ब बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो चार वर्षदेखि कर असुली गर्नुपर्ने भन्दै औँल्याइरहेको विषयलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष  २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा राखेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकार र अर्थमन्त्री डा महतको उक्त निर्णयका कारण लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको यो विषयले निकाससमेत पाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा सरकारले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायबाट कर असुली गर्ने र यस्तो कर मङ्सिर मसान्तसम्ममा तिरेमा थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक ऐनको दफा २७ मा संस्थाहरु एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) हुँदा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेच गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल गर्न लगाउने निर्णय व्यवस्था सरकारले राखेको थियो । यसरी निर्धारण भएको कर पनि मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब रु १३ अर्ब बराबर राजस्व उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ को व्यवस्थाअनुसार शनिबार सम्ममा रु १२ अर्ब ८१ करोड हाराहारी कर असुली भएको बताए । “५०/६० वटा संस्थाबाट यस्तो कर उठाउनुपर्ने देखिन्छ । कुन संस्थाले कति कर तिर्नुपर्ने हो ? र सरकारले दिएको समयसीमाभित्र उनीहरुले तिरेर छुट सुविधा लिए/लिएनन् ? भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट विवरण सङ्कलन भइरहेको छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म रु १२ अर्ब कर उठिसकेको भनेर प्रारम्भिक विवरण आएको छ । यसलाई हामी थप विश्लेषण गरिरहेका छौँ ।” 

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । “कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरका रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ”, आर्थिक ऐनको दफा २६ मा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । “निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेच गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ”, आर्थिक ऐनमा भनिएको छ ।