काठमाडौं
अदालतको फैसला अनुरूप अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकबाट जरिवाना वापत असुल्नु पर्ने साँढे तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । जरिवानासँगै विदेशी अपराधीले भुक्तान गर्न बाँकी जेल सजायँ वर्ष जोड्दा तीन सय वर्ष पुग्छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पनि स्पष्ट कानुन र अन्तरदेशीय सहयोगको अभावमा यस्तो विकराल समस्या उत्पन्न भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखको ढड्डामा विदेशीबाट असुल्नु पर्ने ०१९ साल यताको दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ । कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्तिचोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबार लगायत मुद्दाका तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ । यी मध्ये अधिकांश अपराधी मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट अपराध ठहर भए पनि जिल्लाको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिए लगत्तै ठूलो परिमाणमा जरिवाना र कैद असुल्न बाँकी अपराधी बाटो लागिसकेका छन् । सीमित संख्यामा मात्र दण्ड, जरिवाना वापत विदेशी अपराधीले सजायँ भुक्तान गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ध्रुव ढकाल सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी कानुन बनाएर सम्बन्धित मुलुक यसको पक्ष भए मात्र विदेशी अपराधी समात्ने उपाय निस्कन सक्ने बताउँछन्। ‘तर विदेशतिरको सबै अवस्था बुझ्न र समन्वय गर्न कार्यविधिगत स्पष्टता छैन । त्यसैले विदेशी अपराधी समात्न जटिलता छ,’ उनी भन्छन्, ‘कस्तो संयन्त्र बनाएर समात्ने हो भनेर ऐनमा निर्दिष्ट छैन । समात्न सके पो बल्ल राष्ट्रको ढुकटीमा आउँछ।’
अन्नपूर्णबाट