रोल्पा, २९ पुस 

सामुदायिक वन र सरकारी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । 

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घरटहरा बनाउनेदेखि सरकारी निकायले समेत वन क्षेत्र प्रयोग गरेसँगै अतिक्रमणको समस्या बढेको छ । वन क्षेत्रभित्र व्यक्तिगत टहरा निर्माणका साथै हाट बजार, सेना प्रहरीको ब्यारेक, टेलिकमको टावरदेखि एफएम रेडियो टावर निर्माणले जिल्लाको ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ । 

दक्षिण रोल्पाका झेनाम, दुविडाँडा, मसिना जौलिपोखरीका विभिन्न वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ७९ घरटहरा बनाइएका छन् । ती घरटहरा बनाउँदा करिब दुई हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी साविक मसिना गाविसमा रहेको नेपाली सेनाको गणले करिब १३ हेक्टर वन क्षेत्र लिएको छ । साविक बुढागाउँ गाविसमा पर्ने वन क्षेत्रमा समेत मन्दिर, स्वास्थ्य भवन र व्यक्तिगत टहरा निर्माण गर्दा आधा हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । साविक नुवागाउँको दहवन, गैरीगाउँको टिला र खुमेलको सातदोबाटोमा मात्रै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको गुल्म तथा आधार शिविरका लागि ३० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र लिइएको छ । 

नेपाल टेलिकमलगायत अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीले स्थापना गरेका टावर र जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोका टावरले समेत ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको जिल्ला वन कार्यालयले बताएको छ । 

वन ऐनको प्रावधानअनुसार वन क्षेत्रभित्र घरटहरा बनाउन तथा खोरिया फँडानी गर्न नपाइने भए पनि जिल्लामा कानूनविपरीत काम हुँदासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नु दुःखद् भएको संरक्षणकर्मी मनसिं डाँगीले बताउनुभयो । स्थानीय जनताले विनाश भएको वन क्षेत्र हराभरा बनाए पनि वन अतिक्रमणले पुनःविनाशको चपेटामा पर्न लागेकामा डाँगीको चिन्ता छ । “सामुदायिक वनसँगको समन्वयविना नै सरकारबाट अनुमति लिएर संरचना बनाउने कार्यले सामाजिक द्वन्द्वसमेत बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अतिक्रमणविरुद्ध उपभोक्तालाई सचेतीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष निमकुमारी सिंहले वनको संरक्षण, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नेगरी स्वायत्ततासहितको अधिकारप्राप्तसामुदायिक वनको कुनै पनि भाग अतिक्रमण गरिनु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अतिक्रमित सामुदायिक वनको अनुगमन गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा दवाव सिर्जना गरिने सिंहले बताउनुभयो । 

वन अतिक्रमणको समस्या जिल्लाको पुरानो भएको जिल्ला वन अधिकृत भीम कालीकोटेले जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेनाको शिविरकमा रुपमा प्रयोग भएका वनक्षेत्र कानूनी रुपमा नै सेनालाई हकभोग हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न लागेको कालीकोटेले बताउनुभयो । कानूनी रुपमै हकभोग हस्तान्तरण भए वन अतिक्रमण नहुने कालीकोटेको भनाइ छ । 
व्यक्ति तथा कतिपय निजी क्षेत्रले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्रलाई समेत छिटोभन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याइने जानकारी दिँदै उहाँले । अन्य जिल्लाको तुलनामा रोल्पामा वन अतिक्रमणको समस्या त्यति धेरै नभएको जिकिर गर्नुभयो । 

जिल्लाको कूल क्षेत्रफल एक लाख ८७ हजार १५० हेक्टरमध्ये ५० प्रतिशत बढी वन क्षेत्रले ढाकेको छ । कूल वन क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत बढी वन सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

यसैगरी जिल्लाको ४३ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रफल वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनका रुपमा संरक्षण गरिँदै आएको छ । धार्मिक वन, कबुलियती वन र निजी वनका रुपमा जिल्लामा करिब ३३० हेक्टर वनसमेत विभिन्न व्यक्ति, धार्मिक संस्था तथा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । 

वन अतिक्रमणको समस्या राजनीतिसँग समेत जोडिएकाले व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमतिले हल गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । रासस