कोभिड-१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यो रोगसँग लड्न र असर परेका सर्वसाधारण तथा व्यवसायहरूको रक्षा गर्न विश्वभरि सरकारहरू ठूलो धनराशि छुट्ट्याउन बाध्य भएका छन्। तर ती कार्यका लागि कसले खर्च गर्दैछ त?

विश्वका अति धनाढ्य व्यक्तिहरूले आफूहरूकहाँ प्रस्ताव ल्याउन भनेका छन्। त्रियासी सदस्य रहेको "अत्यन्त धनीहरूको" एउटा समूहले केही समयअघि एउटा खुला पत्र लेख्दै विभिन्न देशका सरकारलाई आफू र "आफूहरूजस्तै मानिसबाट" बढी कर असुल गर्न र त्यो रकम विश्वव्यापी पुनरुत्थानमा प्रयोग गर्न भनेका छन्।

उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक व्यक्ति अमेरिकी बैंकर मोरिस पर्ल पनि हुन्।

"म बढी कर तिर्न चाहन्छु वा म पूर्णतया परोपकारी छु भन्ने हैन," पर्लले भने। "तर मानिसहरू भोकै छन् वा उनीहरूसँग जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त रकम छैन।"

सन् २०१३ देखि उनी प्याट्रीटिक मिलीअनेअर्स भनिने एउटा समूहसँग आबद्ध छन्।

"म थोरै धनी र धेरै गरिब मानिस भएको ठाउँमा बस्न चाहन्नँ। म त्यस्तो ठाउँमा हुर्किएको हैन, अनि त्यस्तो ठाउँमा मेरा छोरा र नातिनातिनाहरू हुर्किऊन् भन्ने म चाहन्नँ," उनले भने।

तर पनि त्यस्तो गर्न भने जस्तो सहज छैन। किन त? कर तिर्नका लागि उदार मन भएका अर्बपति वा खर्बपतिहरू अपवाद हुन्। कारण यो मात्रै होइन।

को हुन् अतिधनाढ्य?

तीन करोड अमेरिकी डलर वा त्योभन्दा बढी निजी सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई "सुपर रिच" अर्थात् अतिधनाढ्य मानिन्छ। एउटा स्विस बैंकले सन् २०१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा केही बढी छ। विश्वभरिको जनसङ्ख्याको तुलनामा उनीहरूको सङ्ख्या ०.००३ प्रतिशत भए पनि उनीहरूसँग १३ प्रतिशत सम्पत्ति छ।

यूकेमा घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी विषयका एक परामर्शदाताका अनुसार ती मध्ये २ लाख ४० हजार  अमेरिकामा बस्छन्। त्यस्तै चीनमा ६१ हजार ५००, जर्मनीमा २३ हजार  र फ्रान्समा १८ हजार ७०० त्यस्ता धनी मानिस छन्।

के साँच्चै अतिधनाढ्यहरूले बढी कर तिर्छन्?

सामान्य सिद्धान्त के हो भने धनी व्यक्तिहरूले बढी आयकर तिर्नुपर्छ। त्यो भनेको आफ्नो काम, लाभांश वा भाडाबाट आर्जन हुने कमाइमा लाग्ने कर हो। तर उनीहरूको सम्पत्तिको हकमा भने सधैँ यस्तो हुँदैन। अधिकांश देशहरूमा सम्पत्तिमा करको व्यवस्था नै हुँदैन। अनि यो त्यस्तो कर हो जुन कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव कम गर्नका लागि लागू गरियोस् भन्ने यी ८३ जना धनाढ्य चाहन्छन्।

के धनीहरूले सरकारी ढुकुटीमा बढी योगदान गर्दैनन्?

गर्छन्। तर कमाइको आधारमा हेर्ने हो भने गरिब परिवारहरूले गर्ने त्याग ठूलो छ। केही अत्यन्त धनाढ्य व्यक्तिहरू वैधानिक रूपमा आफूले तिर्नुपर्ने कर घटाउन विभिन्न उपायमा भर पर्न सक्छन्। त्यस्तो गर्न उनीहरूले कर छल्ने योजनामा पनि लाग्न सक्छन्। त्यसका लागि 'ट्याक्स हेभन' अर्थात् निकै कम कर लाग्ने वा लाग्दै नलाग्ने र आर्थिक गोपनीयता हुने देशमा वा क्षेत्रमा पैसा राख्न सक्छन्।

अतिधनाढ्यहरूलाई सरकारहरूले किन बढी कर लगाउँदैन?

प्रथमतः कर लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र विभाजनकारी विषय र एक प्रकारको रणभूमि हो जसमा निर्वाचन जित्ने र हार्नेसम्मको काम हुन्छ। अत्यन्त धनी मानिसहरूलाई मात्रै बढी ध्यान दिइन्छ भन्ने विषयमा पनि केही चासो व्यक्त भएका छन्।

"अत्यन्त धनीहरूलाई मात्रै लक्षित गर्नु देशहरूका लागि उपाय होइन किनभने त्यस्ता व्यक्ति धेरै छैनन्," लन्डनस्थित इन्स्टिट्यूट अफ फिस्कल स्टडीजकी उपनिर्देशक तथा करसम्बन्धी विषयकी विज्ञ हेलन मिलर बताउँछिन्। "मैले उनीहरूलाई 'त्यसै छाडौँ' भनेको होइन। हामीले करसम्बन्धी विषयमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो।"

धेरै कर तिर्ने विषयमा अत्यन्त धनी व्यक्तिहरूको धारणा के छ?

विश्वभरि गरिएका मतसर्वेक्षणमा धनीहरूलाई कर बढाउने विषयमा अत्यधिक समर्थन रहेको देखिन्छ। त्यसमा केही धनीहरू पनि छन्।

अमेरिकाको एउटा आर्थिक समाचार च्यानल सीएनबीसीले गरेको सर्वेक्षणमा पाँच करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाहरूको सम्पत्तिमा कर लगाउने विषयलाई करिब ६० प्रतिशत करोडपतिहरूले समर्थन गरेका थिए।

तर एक करोड अमेरिकी डलरभन्दा माथि सम्पत्ति भएकाहरूका हकमा भने त्यो समर्थन ५२ प्रतिशतले घट्यो। अमेरिकी अर्बपति तथा न्यूयोर्कका पूर्वनगरप्रमुख माइकल ब्लूम्बर्गले कर बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा लुकाएनन्।

"हामी स्वस्थ अर्थतन्त्र चाहन्छौँ र हामी हाम्रो प्रणालीबारे लज्जित हुनुहुँदैन," उनले भने।

"यदि तपाईँ गैरपुँजीवादी व्यवस्था हेर्न चाहनुहुन्छ भने एक समयमा संसारकै सबैभन्दा धनी राष्ट्रलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ अहिले भोकमरीका कारण मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसलाई भेनेजुएला भनिन्छ।"

तर यसै पनि अत्यन्त धनीहरू दान गर्ने विषयमा उदार छैनन् र?

केही धनाढ्यहरूले धेरै परोपकारी कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्। सन् १९९४ यता माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी पत्नीले खोपबारे अनुसन्धान र विकासलगायतका कार्यमा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर दान गरेका छन्।

तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्ता धनाढ्यहरूले परोपकारी कार्यमा पैसा दिनुभन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छ।

यस्ता परोपकारी कार्यका आलोचकहरूले भने स्रोतको उपयोग कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उपयुक्त निकाय सरकार रहेको बताउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दान दिने व्यक्तिले बरु कुन कार्य वा क्षेत्रमा त्यो रकम लगानी होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कुरा तोक्न पाउने बनाउँदा उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ। अर्को कुरा कानुनी रूपमै कम कर तिर्नका लागि दानलाई प्रयोग गर्न सकिने तथ्य पनि छ।बीबीसीकाे सहयाेगमा