नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार्न सकिन्छ : देवेन्द्र पौडेल

नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार्न सकिन्छ : देवेन्द्र पौडेल


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५५ बुँदे सहमति संघीयता बिरोधी नभएको दाबी गरे । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका मागहरु अघि बढाउने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको सहमति नगरेको बताउनु बताए । 

उनले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहको अधिकार संघले नलिने गरेर कानूनी प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न लागेको बताए । मन्त्री पौडेलले केही सञ्चारमाध्यमहरुले स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिन खोजेको भन्ने कुराप्रति लक्षित गर्दै संविधान, कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले नलिने दाबी गरे । 

मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षबाट प्रदेशमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी एसईईको परीक्षा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘कुनैपनि प्रकारको स्थानीय तहको अधिकार संघले लिन चाहँदैन । संघमा रहेको अन्य थप अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरेर कानूनि प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ । शिक्षक महासंघले गरेका कतिपय शिक्षाका अधिकारका बारेमा कानूनसम्मत तरिकाले हल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा बाहिर सार्वजनिक रुपमा कतै स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले फेरि फिर्ता लिन खोजेको भन्ने कुराको म्यासेज, त्यस प्रकारका समाचारहरु आएकोप्रति म के भन्छु भने संविधान, कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले लिन चाहँदैन ।’ 

मन्त्री पौडेलले नेपालमा केही वर्षयता सार्वजनिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको म्यासेज आइरहेको भन्दै सरकार अब सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको बताए । 

मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरुले विद्यालयमा मेहनत नगरेसम्म विद्यालयहरु सुध्रिन नसक्ने भन्दै शिक्षकहरुले आफ्नो सक्रियता बढाउन पनि आग्रह गरे । उनले सर्वाजनिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । 

Logo