काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरुले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी गरेको निर्णयको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निर्णय कार्यान्वय हुने भएको छ । 

काठमाडौं महानगरले बहुमतले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । तर,सो निणर्यविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो । महानगरको पक्षमा उच्चअदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सो निणर्य कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई बाटो खुलेको छ ।

उक्त रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफमाग गरेको थियो । अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, आर्थिक ऐन अनुसार सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन ।