नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघ निमार्ण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप, मूल्य समायोजन उपभोक्ता समिति खारेजी लगायतका ५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ । 

आज सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय अगाडि उनीहरुले धर्ना दिएका छन् । उक्त धर्नामा निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ४ खर्बका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको भन्दै यसको समाधानको लागि म्याद थप मात्रै नभइ रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन्, ४ खर्बका त्यस्ता आयोजनाहरु छन् जुन सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको छ । म्याद थप मात्रै गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन, यसको लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष सिंहले विगतमा अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार काम गरेको भुक्तानी नपाएको कारण सप्लाईहरु रोकिने, चेक बाउन्स हुने र मजदुरहरुको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनोसो पनि गरेका छन् ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर असार २१ गते आएको आदेशले मागहरुको सम्बोधन नभएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले सरकारले योजनाको लागि रकम विनियोजन गरेर मात्रै टेन्डर लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।  

शक्तिमा भएका नेताहरुले राष्ट्र निमार्णभन्दा आफ्नो क्षेत्र निमार्णलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिन ऐन पूर्वाधार मैत्री र निमार्ण मैत्री भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताए । उनले १६ गतेसम्म पनि मागहरु सम्बोधन नहुने हो भने यन्त्र उपकरणसहितको प्रस्तुती गर्न बाध्य हुने पनि बताए ।