सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएकाे छ। टिकटकबाट सामाजिक सद्‌भाव बिथोलिएको भन्दै टिकटक बन्द गरेकाे हाे।  
तर, कात्तिक २७ को उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आलोचित बनेको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।

कोही टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर टिकटकभित्र भित्रिएको अश्लिलता र अराजकताप्रति सरकारले उदाहरणीय कार्य गरेको भनेर मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरिरहेका छन् भने टिकटक प्रतिबन्धको विपक्षमा उभिएकाहरु टिकटकबाट हजाराैं नयाँ व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन गरेको, आफ्नो लुकेको ट्यालेन्टलाई विश्वमाझ पुर्याएर नेपालको पहिचानमा वृद्धि गरेको भन्दै बलियो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । याे विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाइसकेकाे छ। 

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दु सम्वादमा हामीले अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसँग कुराकानी गरेका छाैँ ।  प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश-

टिकटकमा प्रतिबन्ध लागेसँगै अनेकौं टिका-टिप्पणीहरु आइरहेका छन् नी ? 

-सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै मूलतः दुई धारमा विभाजित भएर टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन्। एकथरीले टिकटलाई प्रतिबन्ध लगाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ, भने अर्काथरीले नकारात्मक रुपमा लिएर प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ।

बोरामा एउटा आलु कुहियो भनेर पूरा बोराकै आलु फाल्न आवश्यक छैन । सरकारी आँकडालाई नै आधार मान्ने हो भनेपनि टिकटकप्रतिको जनविश्वास बढेको छ।

सरकारी पक्षबाट प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक थियो भन्ने टिप्पणी आएका छन्। ज-जसले टिकटबाट आफ्नो कला, व्यवसायको प्रचार-प्रसार गर्नुका साथै सूचनाको माध्यमको रुपमा लिनुभएको थियो उहाँहरुले अधिकार हनन भयो भनिरहनुभएको छ।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई व्यक्तिगत रुपमा कसरी लिनुभएको छ ?

-टिकटकलाई एउटा उत्कृष्ट सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म मानेर हेर्ने हो भने, प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको गैर-कानूनी निर्णय हो। जुन निर्णय सविंधानले व्यवस्था गरेको समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरित छ। सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध, सञ्चारको, हक, सम्पतिसँग सम्बन्धी हक विपरित पनि छ। सरकारले तत्काल निर्णय गरेर टिकटकलाई पत्र पठायो।

टिकटकले पनि जवाफी पत्र पठायो। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि तत्काल पत्र पठाई बन्द नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दियो। यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने २४ घण्टासम्म पनि समय दिएन। कति व्यवसायीले, कति कलाकारले लाखौं खर्च गरेर बनाएका सामग्रीहरु अहिले अड्किरहेका छन्।

सवैंधानिक प्रत्याभूति विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पति सम्बन्धी अधिकार, रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार, अनलाइन माध्यममा सूचनाको हकलगायतका आधारमा हेर्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय गलत छ। यो निर्णय स्वेछाचारी, यो निर्णय किन गरेको भन्ने जवाफ पनि सरकारले दिन सकेको देखिँदैन।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कानूनी हिसाबले पनि गलत छ ?

-सरकारको यो निर्णय, गैरकानुनी र गलत हो भन्नेमा दुइमत नै छैन। केही  पक्षले सरकारलाई कतिपय निर्णय लिन छुट छ भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन्। कानूनी भाषामा सरकारले लिन सक्ने अधिकारलाई अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ। तर यसलाई सरकारको अधिकारको रुपमा लिन सकिँदैन। संविधान, ऐन कानून, नियमावलीभन्दा बाहिर गएर म राम्रै काम गर्छु भन्न पाउँदैन। यो कानूनी रुपमा नितान्त गलत छ। 

के त्यसाे भए पछिल्लोसमय टिकटकमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्र गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक थिएन ? 

-बोरामा एउटा आलु कुहियो भनेर पूरा बोराकै आलु फाल्न आवश्यक छैन । सरकारी आँकडालाई नै आधार मान्ने हो भनेपनि टिकटकप्रतिको जनविश्वास बढेको छ। नेपालमा करिब ३०/३५ लाखको हाराहारीमा टिकटक प्रयोगकर्ताहरु छन्।

यसमा कति प्रतिनिधिमूलक घटना चुनौतीपूर्ण र विवादस्पद छ। ती सामाग्रीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायसँग सहकार्य, सम्झदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक थियो। कानून बनाउनेहरुले भनेको टेरेनन् भनेर पन्छिने होइन, कानून बमोजिम कारबाहीमा ल्याउने हो । कानून बाहिर गएर निर्णय गर्ने काम सरकारको होइन।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सरकारको हतारको निर्णय हो ? 

-टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अहिले/पछि कुनै समय ठीक होइन । संविधानको धारा १७ र १९ अलि बढी महत्वपूर्ण छ। धारा १९ मा रहेको सञ्चारको  हकअन्तर्गत कुनैपनि सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइने छैन भनिएको छ।

यसमा विवास्पद विषय के हो ? कुनै सामाग्रीको प्रकाशन गर्दा गम्भीर रुपमा असर परिहेको छ । यस्ता किसिमका सामग्रीहरु नियन्त्रणमा सेवा प्रदायकहरुले सहयोग गर्छन्/ गरिहेका पनि छन्। टिकटकको मामिलामा पनि, यी किसिमका सहयोग पाइएन भनेर प्रतिवेदन आएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

सवैंधानिक प्रत्याभूति विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पति सम्बन्धी अधिकार, रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार, अनलाइन माध्यममा सूचनाको हकलगायतका आधारमा हेर्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय गलत छ।

टिकटकसँग सरकार नजिक छ, सहकार्य पनि गरिहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झौता गरेर बसेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर टिकटकसँग हामीले सहकार्य गरिहेका छौं भनिरहेको छ। सहकार्य र समन्वयनको अवस्था रहँदा–रहँदै पनि टिकटकलाई हठात् रुपमा बन्द गर्नु उचित होइन।

आवेश होकी, द्वेषमा होकी, त्रासमा होकी ? विभिन्न अनुमान लगाइएको छ। यसमा भू-राजनीति, छिमेकी मूलकको दबाबमा होकी , सेवा प्रदायकहरु बीचको प्रतिस्पर्धा त होइन ? अनेकौं टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् । सरकार स्वयं पनि यसमा स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन। 

टिकटकलाई धेरैले कला र व्यवसायिक प्रचार-प्रसार गर्ने माध्यमको रुपमा लिएका थिए, प्रतिबन्ध हुँदा के-कस्ता असर परे ?

-टिकटकमा जति मात्रामा विकृति आए भनेर टिका टिप्पणी आएका छन्। ती टिका टिप्पणीहरु लैंगिक विभेदी पनि हुन् की भन्ने पनि आभाष हुन्छ । विगतमा अन्य सञ्चारमाध्यममा महिलाको उपस्थिति कम थियो । अहिले टिकटकका माध्यमबाट आमा-दिदिबहिनीहरु सक्रिय हुनुभएको छ। घर-भान्साका कुराहरु बाहिर ल्याउनुभएको छ।

आफ्नो सिपहरुलाई प्रचार-प्रसार गरिरहनुभएको छ। यसले उद्यमशिलतालाई पनि प्रवर्द्धन गरेको छ। साना तथा मझौला उद्योग, जसको कोरोना माहामारीपछिको प्रचार-प्रसार गर्ने, उपभोक्ता आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण थलो बनेको थियो। टिकटकको माध्यमबाट प्रचार गर्दा, कम खर्च हुने भएकाले सहज हुने गरेको साना  तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुले भनिरहनु भएको छ।

ठूला–ठूला व्यवसायीहरुको रोजाइमा पनि  व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि अन्य परम्परागत माध्यमभन्दा टिकटक लगायतका माध्यमहरु प्रभावकारी भएको बताइरहेका छन्। साना/मझौला उद्योगीहरुको लागि त टिकटक वरदाननै रुपमा रहेको छ भन्न सकिन्छ।

साना तथा मझौला उद्योग, जसको कोरोना माहामारीपछिको प्रचार-प्रसार गर्ने, उपभोक्ता आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण थलो बनेको थियो।

टिकटकको फ्लोसरलाई आधार मान्ने हो भने पनि विशेषगरी छोटा–छोटा सृजनात्मक रमाइला भिडियोहरु र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित भिडियोहरुमा बढी मन पराइएको देखिन्छ। टिकटकलाई सुधार गर्नै पर्दैन, सबै ठीक छ भन्ने त होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षासँग सम्बन्धी विशेष एजेन्सी युनेस्कोले पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न आवश्यक छ भन्दै सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ।

जसअन्तर्गतका बुँदाहरुमा स्वतन्त्र नियामक निकाय हुनुपर्ने, सेवाप्रदायकहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने लगायतका ७/८ वटा समावेश छन्। तर सरकारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कसीमा नभई मूलुकको सविंधान विपरीत गएर अधिनायकवादी राज्य सत्ताले जसरी निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि दवाव दिइरहेको छ। 

टिकटकमाथिकाे प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि असर पार्छ ? 

-पछिल्लो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने, यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। टिकटकमार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्दै आउनु भएका एकजना व्यापारीले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। उहाँले टिकटकमा राखिएको भिडियोमार्फत १० लाख बढी भ्युज थियो । दैनिक १ लाखको हाराहारीमा व्यापार गर्दै आउनु भएको थियो। जुन भिडियो पूर्वकर्मचारीले पहुँच राखेर डिलीट गर्दियो, त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वरुप उहाँको व्यापार १५/२० हजारमा खुम्चियो।

झन् अहिले त टिकटक नै चल्न नपाउँदा, यसलाई व्यवसायको मोडलको रुपमा लिइरहेका व्यवसायीहरुले व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छन्। जुन गाडीलाई माध्यम बनाएर व्यवसायीहरुले व्यापार गरेका थिए, त्यो गाडी नै हटाएपछि, त्यो सामान कसरी बिक्री गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नियमित कारोबारलाई पनि यसले गम्भिर रुपमा असर पारिहेको छ।

सरकारी पक्षले पनि नेपालमा इन्टनेटको व्यान्डविथको प्रयोग २५/३० प्रतिशत छ भनिरहेको छ। यसको मतलब यसबाट धेरै कारोबार भएको बुझ्र सकिन्छ। जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भिडियो सामाग्री नेपालीमा छन्। जसले गर्दा टिकटक भिडियोमार्फत निरक्षरहरुले पनि लाभ लिइरहेका थिए। 

टिकटक प्रभावकारीमाध्यम बन्दै जाँदा सत्तामा बस्नेहरुले आफ्नो कर्तुत बाहिर आउला भन्ने डरले प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने आरोप पनि एकथरीले लगाइरहेका छन् नी ?

-अहिले इन्टरनेटमा कोही डराइरहेको छ भने, त्यो शासकहरु हुन् । अहिले सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरुले विभिन्न कालखण्डमा, आन्दोलनमा बन्दुक बोक्नेहरुको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। जसकारण उहाँहरुलाई के थाहा छ भने, आमसञ्चारको माध्यमले हामी सत्तासम्म पुगेका छौँ । यहीँ माध्यमबाट जसरी हामीले अरुलाई सत्ताच्युत गरेका थियौँ। हामीमा पनि त्यहीँ लागू हुने त होइन भन्ने भय देखिन्छ। हामीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ भन्ने मानसिकता देखिन्छ। 

-भारतका साथै अन्य देशमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लाग्नुमा ती राष्ट्रहरुको आन्तरिक कारण होलान्। अन्य मुलुकमा लागेको टिकटक प्रतिबन्धलाई नेपालसँग जोड्नु भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु हो।

पछिल्लो स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय निर्वाचनमा जुन परिदृश्य बदलिएको देखियो। आमसञ्चारको माध्यमलाई आमनागरिकको माध्यम बनाएर मताधिकारमा स्वविवेकको प्रयोग गरेको पाइयो।

मूलधारको मिडियाभन्दा, ज्यादा सामाजिक सञ्जालमाथिको विश्वासनीयता बढ्दै गरेको पनि सत्तामा बस्नेहरुले अनुभव गरेको देखिन्छ। साथै टिकटकबाट अन्य सामाजिक सञ्जालभन्दा प्रभावकारी अन्तरक्रिया  गर्न सकिन्छ। जसकारण पनि शासकहरु झस्किएको देखिन्छ।

पछिल्ला केही प्रतिनिधि घटनाहरुलाई हेर्ने हो भनेपनि, यसले बलियो आधार खडा गर्छ। जस्तैः योगराज ढकाल ‘रिगल’ आममाफी प्रकरण, सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास प्रकरण लगायतका भष्ट्राचारका प्रकरणहरुलाई राज्य पक्षबाट दबाउन खोज्दा खोज्दै पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमका कारण दब्न सकेन, जसबाट सत्तामा बस्नेहरु आलोचित भए। जसमा टिकटकको भूमिका सबैभन्दा बलियो देखियो। जसकारण सरकारले कानून सम्वत अधिकारको प्रयोग नगरी, व्यक्तिको हक अधिकार कुण्ठीत हुने खालको निर्णय लिएको देखिन्छ। 

टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुको मुख्य कारण, सरकारले जनतासँग आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नु हो ? 

-सरकारले अहिले उत्तरदायी व्यवहार नगरेर, होस्टाइल गरिरहेको छ। हामीले भनेको पनि नमान्ने जस्तो अह्रम देखाइरहेको छ । जुन परिर्वतन र स्वतन्त्रताको लागि क्रान्ति गरेका थिए, अहिले त्यसैको विपरीत गतिविधि सत्तामा बस्नेहरुले देखाइरहेका छन्।

हरेक गलत राजनीतिक गतिविधिहरुमा आम-नागरिकले सरकारकाे आलोचना गरे, जुन कुरा पाच्य भएन, परिणामस्वरुप टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन सत्तामा बस्नेहरु अग्रसर भएको देखिन्छन्। यसलाई सत्तामा बस्नेहरुले महसुस गरेको असुरक्षा भन्न सकिन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य राष्ट्रहरुमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यसलाई कसरी लिने ?

-भारतका साथै अन्य देशमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लाग्नुमा ती राष्ट्रहरुको आन्तरिक कारण होलान्। अन्य मुलुकमा लागेको टिकटक प्रतिबन्धलाई नेपालसँग जोड्नु भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु हो। 

जसरी सत्ता चलाउनेहरुले लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरुमा पनि टिकटक प्रतिबन्ध छ भन्ने उदाहरण दिइरहेका छन्, यसरी तुलना गर्न मिल्दैन। हामी असंलग्न विदेश नितिमा विश्वास राख्ने राष्ट्र भएकाले, अन्य मुलुकको आन्तरिक निर्णयसँग तुलना गर्नु गलत हो। यसले त हामीलाई कमजोर बनाउँछ। 

यदि अन्य मुलुकसँग तुलना गरेर, टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो भने, सरकारलाई दुई सेकेन्ड पनि सत्ता चलाउने अधिकार छैन। अधिकार नियन्त्रणको दृष्टिकोणले प्रतिबन्ध गरिएको हो भने, पुनारावोलकन गर्न सकिन्छ। यदि नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खेलवाड हुनेगरी गरिएको निर्णय हो भने क्षमा गर्न सकिँदैन।

अहिले नेपालमा गर्न खोजिएको जस्तो प्रतिबन्ध अफगानिस्तान, सोमालियमा, इरान, लगायतका अरबका मुलुकहरुमा छन्, हामीले उनीहरुसँग तुलना गर्न मिल्दैन। हामी त संसारको उत्तम लोकतान्त्रिक पद्धतिको संविधान भएको मुलुकमा छौँ । यसलाई  लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन मान्न सकिँदैन। 

सरकारले जुन समयमा टिकटमाथि प्रतिबन्ध लगायो, त्यो उचित समय होइन। संविधान सत्तामा बसेका केही थान शासकहरुको हितमा मात्र बनेको होइन ।राजनीतिक दलहरुले सधैँ जनताको समर्थन मात्र पाउँछौं भनेर सोच्नु गलत हो।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० लाई कसरी लिन सकिन्छ ? 

-व्यक्तिगत रुपमा मैले त्यो निर्देशिका जारी भएको देखेकै छैन। केही बुँदाहरु पत्रकारलाई देखाइयो । सरकारको निकायमा, राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ? सञ्चार मन्त्रालयले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको कुरा सारांशमा राखेको छ ।

विगतमा अन्य सञ्चारमाध्यममा महिलाको उपस्थिति कम थियो । अहिले टिकटकका माध्यमबाट आमा-दिदिबहिनीहरु सक्रिय हुनुभएको छ। घर-भान्साका कुराहरु बाहिर ल्याउनुभएको छ।

निर्देशिका सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा आधारिक रुपमा राखिएको छ ? त्यो कानून कहाँ छ ? जनताले मान्दिनु पर्ने ? मन्त्रीले बोल्नु भो, टेलिभिजनमा हामीले सुन्याैं, त्यसैले यो कानून हो। यसैका लागि हो त विधिको शासन ? नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी कुनै कानून आउँछ, भने त्यो कानुन संसदीय प्रकियाभन्दा बाहेक कार्यपालिकाको तहबाट हुनै सक्दैन । यो कानूनको सिद्धान्तमा एकदमै गलत कुरा हो।

सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो, तर वैकल्पिक माध्यमबाट चलाउने क्रम रोकिएको छैन, जसले गर्दा जोखिम बढेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

-टिकटक प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताहरुले वैकल्पिक माध्यम खोज्नु स्वभाविक हो। यदि टिकटकमा आम-सर्वसाधरणहरु नरमाएका भए, विभिन्न विकल्प खोज्ने थिएनन्। तर यसरी वैकल्पिक माध्यमको पूर्ण जानकारी बिना प्रयोग गर्नु भनेको गलत हो। भीपीएनलगायतका माध्यममा मात्र नभई, सबै प्रविधिहरुमा जोखिम छ।

टिकटकमा पछिल्लोसमय देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रतिबन्धभन्दा बाहेक के विकल्प अपनाउन सक्थ्यो ? 

-टिकटकमा आएका सामग्रीहरु अश्लील भएका छन् भने त्यसलाई नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय पनि छन् । सरकार कानूनी दायरामा नगई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो। सरकार कानूनी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कानून पालनाबिना समस्याको समाधान हुँदैन, प्रतिबन्ध गर्नु विकल्प होइन । राज्य पक्रियागत रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। 

भिडियाे-