हामी नेपाली लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिक हौं । यसमा कुनै दुविधा छैन । यस कुरालाई हाम्रो सबैभन्दा कान्छो २०७२ सालको संविघानका धारा र परिच्छेदहरूले पनि पुष्टि गर्छन् । राज्यसत्ता चलाउन बसेकाहरूले दिनहुँ जसो गर्ने भाषणमा लोकतन्त्रलाई हालसम्मकै ठूलो उपलब्धि भन्न छुटाउँदैनन् । आमनागरिकले आफू लोकतान्त्रिक देशको बासिन्दा भएको कुरा भुल्लान् कि भनेर उनीहरूले सम्झाइरहन्छन् ।

यद्यपी राज्यसत्ता सञ्चालकहरूले लिने कदम र लिने निर्णयले नेपालीलाई झस्काइरहन्छ । के नेपालमा साँच्चै नै लोकतन्त्र छ भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । अनि जनता अन्योलमा पारिरहन्छन् । पछिल्लाे समय देखिएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले त लोकतन्त्रको मान्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेका छन् । हुन त नेपाली नागरिकहरूले लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधिको अभिभावकत्व सायदै आभाष गर्न पाएका थिए ।

विकृति बढेको तथा सद्भावना खलबलिएको कारण देखाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध गर्नमा कम्मर कसेर लागेको सरकारले जाजरकोटका भूकम्प पीडित चिसोसँग गरिरहेको संघर्ष बिर्सियो । भूकम्प गएको एक महिना बितिसक्दा सरकारले त्यहाँ पीडितका लागि छाना र नानाको न्यनूतम व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । विभिन्न समयमा पठाइएका राहतका सामग्री आफ्ना आफ्नालाई खोजी-खोजी दिने कार्य पनि भए । राज्यको यस प्रकारको अकर्मण्यतामाथि जाडोपन थपिँदा चिसोले कठ्यांग्रिएर हालसम्म ११ जना भूकम्प पीडितले ज्यान गुमाइसेका छन् । तैपनि सरकार आफ्नो आधारभूत कर्तव्यमा गम्भीर बन्न सकेको छैन । टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धको धंगधंगीबाट उम्किन नपाएको सरकारलाई यतिबेला व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते हुन लागेको जनप्रदर्शन टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । सोही दिन एमाले निकट युवा संघले पनि प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसले सरकारलाई सुरक्षाको चिन्ता गर्न बाध्य पारेको छ ।

सुरक्षा कायम गर्न भन्दै सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यता काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार अत्यावश्यक काममा मात्र सवारी साधन लिएर निस्कन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दै विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ । अत्यावश्यक काममा के–के कुरा पर्दछन् ? कामै नपरी सर्वसाधारण बाहिर किन निस्कन्छन् ? भन्ने जस्ता प्रश्न राख्दै नागरिकले अनेकौँ टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकारले जनतालाई सहजतापूर्वक बाँच्न दिने हो कि झन् त्रसित बनाउने हो भन्ने प्रश्न खडा भएका छन् । 

सरकारले प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न करिब ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बताएको छ । तर सरकारी निकायबाटै सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर अत्यावश्यक काम बाहेकमा ननिस्कनू भनेपछि नागरिकमा दुविधा पैदा भएको देखिन्छ । के सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा संयन्त्रको तयारी पर्याप्त नभएर भोलि (बिहीबार) काठमाडौँका सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर निस्कन भनिएको हो त ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको आभाष गराउन सुरक्षा संयन्त्रलाई सबल र मजबुत बनाउने हो कि जनतामाथि थप त्रास थोपर्ने ?