सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुनको अवैध तस्करीसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरुका बारेमा बुझ्ने कार्यलाई तिव्रतासाथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले सुनको अवैध तस्करीका विषयमा यसअघि भएका अनुसन्धान लगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरुको अध्ययन भैरहेको जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएका अनुसन्धान र छानविन, संसदीय समितिले गरेका अध्ययन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए।

‘सुनको अवैध तस्करीलाई सकेसम्म निमिट्यान्न पार्न कसरी सकिन्छ भनेर हामी आफ्नो वुध्दि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्छौं ।’ आयोग सदस्य प्रेमराज जोशीले बताए। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरे अनुसार सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग अरु कुनै निकायको अनुसन्धानमा दख्खल पुर्याउने उदेश्यले क्रियाशील नहुने बरु ती निकायले गरेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने उनले बताए। 

सीआईबीले जोसुकैलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्न सक्दैन त्यसैले आयोग गठन गरौं भन्ने माग अनुसार बनेको आयोगले सुन तस्करीसँग संलग्न देखिएका सबैबाट बुझ्ने आयोगका अर्का सदस्य किशोरजंग कार्कीले बताए।

३३ किलो अवैध सुन बरामदपछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको नौ सदस्यीय कार्यदलले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन आचार्य नेतृत्वको आयोगले प्राप्त गर्न सकेको छैन। गृहका तत्कालिन सहसचिव इश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सो कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक पनि गरेको छैन।

त्यसैगरी, वर्तमान आयोगले तत्कालिन सांसद परी थापाको नेतृत्वमा संसदले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए। सरकारले गत असोज १४ गते उच्च अदातलका पूर्व न्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा पूर्व सहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा छन्।

आयोगलाई तीन महीनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। 

गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको साढे ६० किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो । सुरुमा यही सुन प्रकरणबारे विभाग र पछि सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेकका थिए। सुन तस्करीमा संलग्न विभिन्न राजनीतिक परिवारका सदस्यसहितका व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।