• जितेन्द्र रसिक

सोमबार भारतको तल्लो सदनले छिमेकी तीन देश (पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान) बाट आउने गैर–मुस्लिम शरणार्थीलाई नागरिकता दिन सकिने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ । संसदको तल्लो सदन लोकसभामा सोमवार राति भएको मतदानमा नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा तीन सय ११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो । विवादास्पद विधेयक संसदको तल्लो सदनले पारित गरेसँगै माथिल्लो सदनमा पारितको लागि पठाइने छ । नागरिकता विधेयकमा भारतसँग सीमा जोडिएका अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक रुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख छ । तर कानुन बन्नका लागि यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ । पारित भएको खण्डमा ६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन् । नयाँ यसअघि भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । नयाँ विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ ।

तर विधेयक पारितपछि यसको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भएको छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले धार्मिक हिंसामा परी देश छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकालाई यसले संरक्षण गर्ने भन्दै विधेयकको बचाउ गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको शताब्दियौं पुरानो परम्पराअनुसार विधेयक पारित गरेको जनाएका छन् । तर आलोचकहरूले भने पारित विधेयक संविधानमा उल्लेख धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कतिपय स्थानमा विधेयक पारितको विरोधमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ । तल्लो सदनबाट पारित विधेयकले अब मािथल्लो सदनमा प्रवेश पाउनेछ । माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि मात्रै कानून बन्ने बाटो खुल्नेछ । आलोचकहरूले भने उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्तकृत पार्ने भाजपाको एजेन्डाको एउटा अंश मानेका छन् ।

भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानूनले हाल गैर–कानूनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक मान्दैन । गैर–कानूनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा कैद गर्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ । भारतको संविधानले आफ्ना नागरिकहरू विरूद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र कानूनका अगाडि सबैले समान र संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर गैर–मुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको आरोप भारत सरकारलाई लाग्न थालेको छ । आलोचकहरूले विधेयकको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउन भएको भन्दै विरोध गर्न थालिसकेका छन् ।

यसैबीच भारतमा राष्ट्रिय बहस र विवादको विषय बनेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन गृहमन्त्री अमित शाह सोमबार राति भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा उपस्थित भएका थिए । गृहमन्त्री शाहले नेपाली नागरिकहरूलाई भारतमा सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको दाबी समेत गर्न भ्याए । मन्त्री शाहले सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै भारतमा नेपालीहरूले नागरिकता पाइरहेको बताएका छन् । सदनमा गृहमन्त्री शाहले नेपालको सन्दर्भ जोड्दै भने, ‘नेपालीको जहाँसम्म कुरा छ, मान्यवर ! १९५०, ३१ जुलाईमा भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७ – दुवै देश आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि अर्जी (आवेदन) का आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’

भारतको दिल्लीमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका हेमन्त अधिकारीले भने नागरिकता विधेयक र गृहमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि आसाम क्षेत्रमा नेपालीहरू त्रासमा रहेको बताएका छन् । दिल्लीबाट केन्द्रबिन्दुसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भारतमा बाह्य मुलुकका के कति जनसंख्या आश्रित छन् तथ्याङ्क लिनका लागि पनि यो विधेयक ल्याएको हुन सक्ने बताएको छ । आसाममा राष्ट्रिय नागरिकता अभिलेखीकरणमा नपरेका १९ लाखमध्ये करिब एक लाख नेपालीभाषी छन् । १९ हजार भन्दाबढी अनुसूचित जातिहरू छन् । त्यस्तै १५ हजार भोजपुरी र चाय आदिवासीहरु छन् । भारतका २२ वटा राज्यमा एक करोडभन्दा बढी गोर्खालीहरू छन् ।